यूपी के कई गांवों में चकबंदी, जानें 7 नए नियम

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त मॉनिटरिंग और चकबंदी विभाग को दिए गए निर्देशों के बाद, प्रदेश में चकबंदी कार्यों ने नई गति पकड़ी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के कई गांवों में चकबंदी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हैं, जबकि कई गांवों में चकबंदी की जा रही हैं। 

चकबंदी क्या हैं?

चकबंदी वह प्रक्रिया हैं, जिसमे किसी गांव की ज़मीन को एक साथ इकट्ठा करके, किसानों के बिखरे हुए ज़मीन के टुकड़ों को एक ही जगह पर इकट्ठा करना हैं।  इस प्रक्रिया में, हर किसान को एक ही जगह पर एक ही आकार का खेत दिया जाता है। इससे किसानों को कई तरह के फ़ायदे होते हैं। 

चकबंदी से जुड़ी कुछ धाराएं ये हैं?

चकबंदी से जुड़ी विभिन्न धाराएं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पुनर्विन्यास और प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई हैं। इन धाराओं का उद्देश्य भूमि के उचित वितरण, रिकॉर्ड की सही स्थिति और ग्रामों में भूमि के उपयोग के अधिकतम लाभ को सुनिश्चित करना है। निम्नलिखित में इन धाराओं का विस्तृत विवरण दिया गया है:

धारा-4(1) और 4(2) - ग्रामों में चकबंदी योजना की शुरुआत: इन धाराओं के तहत चकबंदी की योजना को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसमें ग्राम पंचायतों या संबंधित अधिकारियों को चकबंदी के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया जाता है।

धारा-9 - अभिलेखों का ग्राम में प्रकाशन: इस धारा के तहत, चकबंदी योजना के अभिलेखों और दस्तावेजों को ग्राम में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाता है, ताकि ग्रामीण जनता को इस योजना के बारे में सूचित किया जा सके।

धारा-10 - शुद्ध अभिलेखों को तैयार करना: इस धारा के तहत, चकबंदी योजना के लिए आवश्यक सभी अभिलेखों को सही और शुद्ध रूप में तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी दस्तावेज़ सही तरीके से रिकॉर्ड किए जाएं।

धारा-20 - प्रस्तावित चकबंदी योजना का ग्राम में प्रकाशन: इस धारा के तहत प्रस्तावित चकबंदी योजना को ग्राम में प्रकाशित किया जाता है। इसके माध्यम से ग्रामीणों को योजना के बारे में जानकारी दी जाती है और किसी भी विवाद या आपत्ति के लिए उन्हें अवसर मिलता है।

धारा-23 - प्रस्तावित चकबंदी योजना का पुष्टिकरण: इस धारा में ग्राम में प्रस्तावित चकबंदी योजना का पुष्टि करने की प्रक्रिया होती है। यदि कोई आपत्ति नहीं होती, तो योजना को लागू किया जाता है।

धारा-24 - नए चकों पर चकदारों को कब्ज़ा देना: चकबंदी के बाद, नए चकों (भूमि के नए आवंटन) को चकदारों (जिन्हें भूमि आवंटित की जाती है) को सौंपा जाता है। यह प्रक्रिया इस धारा के तहत होती है।

धारा-27 - नए भू-अभिलेख तैयार करना: चकबंदी के दौरान नए भू-अभिलेख तैयार किए जाते हैं, ताकि भूमि की सही स्थिति, स्वामित्व और अन्य विवरणों का रिकॉर्ड बने।

धारा-52 - चकबंदी योजना का समापन: यह धारा चकबंदी योजना के समापन से जुड़ी है, जिसमें सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद योजना को अंतिम रूप दिया जाता है। इसके बाद चकबंदी कार्य का औपचारिक समापन हो जाता है।