खबर के अनुसार इस फैसले से अधिकारियों को अपने अधीनस्थों से काम लेने में आसानी होगी, क्योंकि वर्तमान में अवर अभियंताओं का ग्रेड पे 4200 रुपये होने की वजह से काम करने में समस्या उत्पन्न हो रही थी। राज्य सरकार की यह पहल नगर विकास विभाग द्वारा शासनादेश जारी करने के बाद लागू होगी।
बता दें की सरकार का उद्देश्य नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में कार्यों के संचालन में सुधार करना है। प्रदेश में फिलहाल 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं, जहां अधिशासी अधिकारी विभागाध्यक्ष के रूप में तैनात होते हैं। इन अधिकारियों का ग्रेड पे बढ़ाने से उन्हें अपने कर्तव्यों को प्रभावी रूप से निभाने में मदद मिलेगी।
हालांकि, इस फैसले से नगर विकास विभाग पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन लंबे समय में इससे विभागीय कार्यकुशलता और कर्मचारियों के बीच तालमेल बढ़ने की संभावना है। जल्द ही नगर विकास विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया जा सकता हैं।
0 comments:
Post a Comment