खबर के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग इस मामले की समीक्षा कर रहा है, और उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर तक संबंधित आदेश जारी कर दिया जाएगा। इस फैसले की जानकारी खुद बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में दी हैं।
बता दें की यह कदम राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए खुशी का कारण बन गया है, और शिक्षा विभाग के इस निर्णय की व्यापक सराहना हो रही है। शिक्षकों की सैलरी में कटौती को लेकर यह फैसला उनके हक में एक महत्वपूर्ण कदम है।
दरअसल बिहार विधान परिषद में इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए, सदस्य कुमार नागेंद्र ने सवाल उठाया था कि सरकारी शिक्षकों की सैलरी में कटौती क्यों की गई। इस पर जदयू सदस्य संजीव कुमार सिंह ने भी अपनी बात रखते हुए बताया कि लगभग दस हजार शिक्षकों का वेतन काटा गया है। इनमें से कई शिक्षकों का 15-15 दिनों का वेतन काटा गया, जो कि अवकाश लेकर आंदोलन में शामिल हुए थे।
अब बिहार सरकार ने इसे संज्ञान में लेते हुए उन शिक्षकों का कटौती किया गया वेतन वापस करने का निर्णय लिया है, और दिसंबर तक इस पर आदेश जारी करने की बात कही है। जल्द ही इन शिक्षकों को सैलरी में कटौती का पैसा दिया जा सकता हैं।
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