दरों में वृद्धि का कारण
वर्तमान में राज्य के बिजली क्षेत्र में लगभग 13,000 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है, जिसे नए टैरिफ के जरिए पूरा करने की कोशिश की जाएगी। उपभोक्ताओं पर इस वृद्धि का सीधा असर पड़ेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्मार्ट मीटर की व्यवस्था नहीं है। स्मार्ट मीटर की अनुपस्थिति के कारण फिलहाल दिन-रात के अलग-अलग समय पर बिजली दरें लागू नहीं की जा रही हैं, लेकिन नए रेगुलेशन के तहत, आने वाले समय में यह बदलाव हो सकता है।
बढ़ती बिजली दरों का असर
बिजली की बढ़ती दरें उपभोक्ताओं पर भारी पड़ सकती हैं, खासकर उन लोगों पर जो बिजली की अधिक खपत करते हैं। बिजली चोरियों को रोकने के लिए भी नई योजनाओं की शुरुआत की जा सकती है, जिससे चोरी का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उपभोक्ता परिषद ने इस वृद्धि और संभावित निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। इसके अलावा, कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर डालेगी और बिजली की लागत को लेकर लोगों में असंतोष भी उत्पन्न कर सकती है।
जनसुनवाई और आयोग की भूमिका
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव पर जनसुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई है। इसके तहत, उपभोक्ताओं और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। आयोग के द्वारा तय की गई नई दरें जल्द लागू होंगी और अगले पांच वर्षों तक यानी 2029 तक प्रभावी रहेंगी। इससे पहले, राज्य सरकार इस मामले में एक अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है, ताकि इसे कानूनी रूप से लागू किया जा सके।
0 comments:
Post a Comment