यूपी सरकार की पहल: आउटसोर्सिंग कर्मियों को 5 बड़ी सुविधाएं

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। इसके तहत राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने और उनकी कार्य स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई नई सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। यूपी सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के प्रस्तावित मसौदे में कर्मचारियों को उचित वेतन के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

1. उचित वेतन और भत्ते

उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए वेतन संरचना में सुधार करने का प्रस्ताव रखा है। निगम के प्रस्ताव में 16,000 से 25,000 रुपये तक के वेतन की पेशकश की गई है, जो कर्मचारियों के कार्य के स्तर और उनके पद के आधार पर तय होगा। यह कदम कर्मचारियों के लिए एक आर्थिक राहत प्रदान करेगा और उनके काम को सही तरीके से सम्मानित किया जाएगा। इससे न केवल वेतन के मामले में पारदर्शिता आएगी, बल्कि कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि में भी वृद्धि होगी।

2. कैजुअल लीव और मेडिकल लीव

आउटसोर्सिंग कर्मियों को अब कैजुअल लीव और मेडिकल लीव जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके पहले, इन कर्मचारियों को अक्सर बिना छुट्टियों के काम करना पड़ता था, जो उनकी सेहत और मानसिक स्थिति के लिए हानिकारक था। सरकार द्वारा लीव की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने से कर्मियों को आवश्यक अवकाश मिल सकेगा, जिससे वे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगे।

3. स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त इलाज

एक अन्य महत्वपूर्ण कदम के तहत यूपी सरकार ने पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। यह स्वास्थ्य बीमा कर्मचारी को गंभीर बीमारियों या दुर्घटनाओं के मामले में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे कर्मचारियों को इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और वे स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त होकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। यह कदम खासकर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा, जिनके पास पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा नहीं है।

4. ईपीएफ और ईएसआई जैसी सेवाएं

आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) और ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) जैसी सेवाओं की पेशकश की जा रही है। इससे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा और वे अपने वृद्धावस्था के लिए नियमित बचत कर सकेंगे। इन सेवाओं से उन्हें स्वास्थ्य, दुर्घटना, और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिलेंगे। यूपी सरकार के इस कदम से कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर अब ज्यादा चिंतित नहीं होंगे।

5. निगम का गठन और बजट प्रावधान

यूपी सरकार ने यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया है। सरकार ने बजट में निगम की बुनियादी सुविधाओं के लिए धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे इस निगम का गठन जल्द ही किया जा सकेगा। निगम का उद्देश्य आउटसोर्सिंग कर्मियों की कार्य स्थितियों को बेहतर बनाना और उनके अधिकारों का संरक्षण करना है। यह निगम कर्मचारियों के लिए एक सशक्त मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनके अधिकारों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।