सरकार की क्या है योजना?
प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आगामी सीजन से प्रदेश के 45 जिलों में लहसुन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इन जिलों में अगले चरण में 10,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत लहसुन की खेती की जाएगी। सरकार के अनुसार, लहसुन के उत्पादन को बढ़ाने से किसानों को न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि बाजार में लहसुन की उपलब्धता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (NHB) इस योजना में अहम भूमिका निभाते हुए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराएगा।
अनुदान योजना: क्या है इसका लाभ?
इस योजना के तहत, सरकार ने प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपये की अनुमानित लागत निर्धारित की है। किसानों को इस लागत का 40 प्रतिशत यानी अधिकतम 12,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान उन किसानों को मिलेगा, जिन्होंने कम से कम 0.2 हेक्टेयर और अधिकतम 4.0 हेक्टेयर भूमि पर लहसुन की खेती करने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त, किसानों को लहसुन के बीज राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (NHB) से मुहैय्या कराए जाएंगे, जिनकी कीमत लगभग 370 से 390 रुपये प्रति किलोग्राम होगी।
कैसे प्राप्त करें इस योजना का लाभ?
किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने जिले के उद्यान अधिकारी (DHO) कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही, किसान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://dbt.uphorticulture.in) पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। यह प्रक्रिया किसानों को योजना के तहत सहायता प्राप्त करने में मदद करेगी।
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