क्या हैं नए नियम?
उत्तर प्रदेश की राजस्व परिषद द्वारा बनाए गए नए नियमों के अनुसार, अब लेखपालों और राजनिरीक्षकों के बजाय उप जिलाधिकारियों और जिलाधिकारियों के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले अवैध कब्जों को लेकर मामला टलता था, लेकिन अब संबंधित अधिकारी सीधे स्तर पर कार्रवाई करेंगे। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और अवैध कब्जों को जड़ से समाप्त करना है।
ऑनलाइन शिकायत की सुविधा:
यूपी सरकार ने लोगों को अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक सरल और प्रभावी तरीका भी उपलब्ध कराया है। यदि किसी ने सरकारी या निजी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है, तो लोग अब सीधे उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://jansunwai.up.nic.in/ABMP पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह एक स्मार्ट समाधान है, जिससे शिकायतकर्ता को त्वरित कार्रवाई की उम्मीद होगी।
तत्काल कार्रवाई की उम्मीद:
ऑनलाइन शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई होने से यह उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं की गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण होगा। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में अवैध कब्जों को कम करना और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
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