केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए योजना
यह आवास योजना पूरी तरह से केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों (PSU), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB), विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत कर्मियों तथा रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए आरक्षित है। खास बात यह है कि यह पूरा हाउसिंग पॉकेट केवल इन्हीं के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे एक सुरक्षित और समान प्रोफेशनल कम्युनिटी विकसित हो सके।
नरेला में मिलेंगे 1,168 फ्लैट
DDA इस योजना के तहत कुल 1,168 नए और फ्रीहोल्ड फ्लैट उपलब्ध करा रहा है। ये सभी फ्लैट नरेला के सेक्टर A1 से A4 (पॉकेट-9) में स्थित हैं। फ्लैट्स का वितरण इस प्रकार है: 1BHK: 320 फ्लैट, 2BHK: 576 फ्लैट, 3BHK: 272 फ्लैट।
25% छूट के बाद किफायती कीमतें
छूट के बाद फ्लैट्स की कीमतें सरकारी कर्मचारियों के बजट के अनुकूल रखी गई हैं। अनुमानित कीमतें इस प्रकार हैं: 1BHK: लगभग ₹34 लाख, 2BHK: लगभग ₹79.8 लाख, 3BHK: लगभग ₹1.14 करोड़। दिल्ली जैसे शहर में इन दरों पर रेडी-टू-मूव, फ्रीहोल्ड फ्लैट मिलना अपने आप में बड़ी बात है।
आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा
इन आवासीय परिसरों में बड़ी बालकनियां, पर्याप्त पार्किंग, खुले कॉमन एरिया, कम्युनिटी सेंटर या क्लब हाउस जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक्स-सर्विसमैन की तैनाती की योजना भी शामिल है, जिससे परिवारों को सुरक्षित माहौल मिल सके।
कब और कैसे करें आवेदन?
इस योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और फ्लैट्स का आवंटन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक आवेदक DDA की आधिकारिक वेबसाइट या ई-सेवाएं पोर्टल के माध्यम से आवेदन और बुकिंग कर सकते हैं।
स्कीम ब्रॉशर जारी: 19 दिसंबर 2025
रजिस्ट्रेशन शुरू: 19 दिसंबर 2025
बुकिंग की शुरुआत: 14 जनवरी 2026
योजना वैधता: 31 मार्च 2026 तक
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