नए प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा योजना में चालक और परिचालक दोनों के लिए प्रति किलोमीटर भुगतान को समान कर दिया गया है। अब यह दर पहले की तुलना में बढ़कर 2.28 रुपये प्रति किलोमीटर हो जाएगी। इसके अलावा अन्य सेवाओं में भी प्रति किलोमीटर पारिश्रमिक में 14 पैसे की वृद्धि की गई है, जिससे नियमित रूप से अधिक दूरी तय करने वाले कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
परिवहन निगम ने इंसेंटिव व्यवस्था में भी सुधार किया है। पहले जहां अधिकतम तीन हजार रुपये तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलता था, अब इसे बढ़ाकर चार हजार रुपये कर दिया गया है। इससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले चालकों और परिचालकों को अधिक आय का अवसर मिलेगा।
उत्तम और उत्कृष्ट प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत मासिक कमाई की सीमा भी बढ़ाई गई है। नई व्यवस्था के अनुसार उत्तम प्रोत्साहन योजना में अब चालकों की मासिक आय लगभग 18,687 रुपये तक पहुंच सकती है, जबकि उत्कृष्ट प्रोत्साहन योजना के तहत यह राशि बढ़कर करीब 21,687 रुपये तक हो जाएगी। परिचालकों को भी प्रोत्साहन राशि जोड़कर लगभग इसी स्तर की कमाई होगी।
इसके साथ ही लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ देने का भी प्रावधान किया गया है। दस वर्ष और बीस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके चालकों को क्रमशः 750 रुपये और 1500 रुपये का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। निरंतर सेवा करने वाले कर्मचारियों के लिए फिक्स रेट तय किए जाने से उनकी आय में स्थिरता आएगी।
कुल मिलाकर, यूपी रोडवेज का यह कदम संविदा कर्मचारियों के आर्थिक हालात सुधारने और उन्हें बेहतर कार्य वातावरण देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भले ही बढ़ोतरी सीमित हो, लेकिन नए साल की शुरुआत में मिला यह तोहफा निश्चित रूप से चालकों और परिचालकों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है।
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