सीएम नीतीश का बड़ा तोहफा: बिहार वासियों के लिए खुशखबरी

पटना। बिहार सरकार राज्य में रोजगार सृजन और कृषि आधारित उद्योगों को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस पहल के तहत अब तेल मिल स्थापना के लिए सरकार ने 33 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान किया है, जिससे किसान और युवा स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ सकें।

सरकार का उद्देश्य केवल तेलहन की प्रोसेसिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके उत्पादन को भी बढ़ावा देना है। इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। खासतौर पर वे युवा जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना एक मजबूत आधार प्रदान कर रही है।

तेल मिल स्थापना पर मिलेगा आकर्षक अनुदान

कृषि विभाग द्वारा लाई गई इस योजना के अंतर्गत 10 टन क्षमता वाली तेल प्रसंस्करण इकाई लगाने पर अधिकतम 9.90 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। यह अनुदान परियोजना लागत का 33 प्रतिशत होगा। हालांकि, भूमि खरीद या भवन व शेड निर्माण पर कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी और अनुदान की गणना में इन खर्चों को शामिल नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को 15 दिसंबर तक कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान तेल प्रसंस्करण से जुड़ी आधारभूत जानकारी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ

इस योजना के दायरे में कई वर्गों को शामिल किया गया है, जैसे किसान, सरकारी एवं निजी उद्योग, कृषक उत्पादक संगठन (FPO), तिलहन प्रसंस्करण से जुड़े पंजीकृत स्टार्ट-अप, सहकारी समितियां। इस व्यापक पात्रता से यह स्पष्ट है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना से जोड़ना चाहती है।