सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर औपचारिक कदम उठाते हुए इसे अधिसूचित कर दिया है और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) भी तय हो चुके हैं। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं किया गया है कि आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी।
लागू होने में देरी, लेकिन नुकसान नहीं
विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने के बजाय 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकती हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। इसके बाद सरकार को सिफारिशों पर फैसला लेने और उन्हें लागू करने में 3 से 6 महीने और लग सकते हैं।
हालांकि, देरी का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों को नुकसान होगा। अगर सरकार सिफारिशों को प्रभावी तिथि जनवरी 2026 से मानती है और भुगतान 2028 में होता है, तो कर्मचारियों को लंबी अवधि का एरियर मिल सकता है। ऐसा पहले भी 7वें वेतन आयोग के समय देखने को मिला था, जब कर्मचारियों को एकमुश्त बड़ा भुगतान मिला था।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
सैलरी बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। जानकारों और ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में कुल वेतन में 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका आधार नया फिटमेंट फैक्टर होगा, जो 1.83 से 2.46 के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है। कई रिपोर्ट्स में यह फैक्टर करीब 2.28 बताया जा रहा है। इसके अलावा, पहले की तरह महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद नया वेतन ढांचा लागू किया जाएगा।
सबकी नजर सरकार के फैसले पर
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें तीन बातों पर टिकी हुई हैं, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, सिफारिशें किस तारीख से लागू मानी जाएंगी और सरकार अंतिम फैसला कब लेती है। अगर सब कुछ अनुकूल रहा, तो 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए न सिर्फ बेहतर सैलरी बल्कि मोटा एरियर भी लेकर आ सकता है।
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