खबर के अनुसार बिहार में कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव में देरी हो रही हैं। इसी को देखते हुए पंचायती राज्य विभाग एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही हैं। बहुत जल्द इस अध्यादेश पर सरकार की मुहर लग सकती हैं।
बता दें की 15 जून से पहले नया निर्वाचन नहीं होने की स्थिति में मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद सहित त्रिस्तरीय पंचायत समिति के अधिकार BDO, DDC और DM को दिया जायेगा। साथ ही साथ पंचायती राज का काम जिलों के DM के नीचे वाले पदाधिकारियों में बांटें जाएंगे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पंचायत चुनाव को छह महीने के लिए टाला जा सकता हैं। हालांकि पंचायती राज विभाग या राज्य चुनाव आयोग के द्वारा इस सन्दर्भ में अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई हैं। लेकिन बहुत जल्द इसको लेकर फैसला हो सकता हैं।
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