ताजा रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज विभाग मंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा है की बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में बिहार में पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद में परामर्शी समिति का गठन किया जाएगा।
मंत्री के इस फैसले से ये साफ़ हो गया हैं की सरकार बिहार में पंचायत जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल को नहीं बढ़ाएगी। साथ ही साथ 15 जून के बाद इनकी शक्ति समाप्त हो जायेगा। नीतीश सरकार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को एक्टेंशन नहीं देगी।
हालांकि सरकार जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल तो नहीं बढ़ाएगी लेकिन नया अध्यादेश लाकर परामर्श समिति में अफसर और वर्त्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल करेगी। चुनाव नहीं होने की स्थिति में परामर्श समिति के पास शक्ति होगी।
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