इस कानून के अनुसार, सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों को 6 महीने तक की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, जिन लोगों ने सरकारी जमीन लीज पर ले रखी है और वे समय पर किराया नहीं देते, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बात दें की इस कदम के पीछे मुख्य कारण यह है कि पहले सरकारी संपत्तियों पर कब्जे और लीज की अनुपालन में ढिलाई के कारण अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे थे। पुराने 1956 के कानून के तहत इन मामलों को सुलझाने में कई खामियां थीं, जो अब इस नए कानून के माध्यम से सुधारने की कोशिश की जा रही है।
दरअसल इस नई नीति के लागू होने से यह उम्मीद की जा रही है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकेगी, जिससे बिहार में भूमि अधिग्रहण की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा और सरकारी जमीन अवैध कब्जे से मुक्त रहेगा।
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