खबर के अनुसार यह निर्णय बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि सरकार यह मानती है कि भूमि सर्वे के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। अब बिहार सरकार ने सर्वे के लिए एक विस्तारित समय सीमा तय की है।
इसके तहत अब लोगों को स्व-घोषणा प्रमाण पत्र भरने के लिए 180 दिन, दावा करने के लिए 60 दिन और निपटारा के लिए 60 दिन और मिलेंगे। इस निर्णय से यह साफ हो गया है कि बिहार सरकार विधानसभा चुनाव तक जमीन सर्वे प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी और इसे स्थगित नहीं किया जाएगा।
दरअसल बिहार में भूमि सर्वे को लेकर चल रहे विवाद और घमासान के बीच विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अहम घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार लोगों को परेशान नहीं होने देगी और सर्वे के नियमों में बदलाव किए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया जाएगा।
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