बिहार में आउटसोर्स कर्मियों को सरकार का तोहफा

पटना: बिहार सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में संविदा आधारित पदों के सृजन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके माध्यम से राज्य सरकार के लगभग 20,000 आउटसोर्स कर्मियों को लाभ मिल सकता है, जो फिलहाल बेलट्रॉन के माध्यम से काम कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति प्रक्रियाओं में छूट प्रदान करना है, ताकि वे अपनी सेवाओं को जारी रख सकें और उनके अधिकारों का सम्मान किया जा सके।

विभागों के निर्देश और बैठक

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों जैसे वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत डाटा इंट्री ऑपरेटर, आईटी मैनेजर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर और अन्य पदों के लिए प्रस्तावित सेवाशर्तों पर चर्चा की गई। 

इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बेलट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्स पर नियुक्त डाटा इंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी ब्यॉय और गर्ल्स को इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे आउटसोर्स कर्मियों को जीवन में आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होगा।

सेवा अनुभव और उम्र सीमा में छूट

बैठक में यह भी तय किया गया कि नियमित नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आउटसोर्स कर्मियों को उम्र सीमा में छूट और सेवा अनुभव के आधार पर मान्यता दी जाएगी। इससे उनके लिए स्थायी नौकरी पाने का मार्ग आसान हो जाएगा। इस निर्णय के बाद, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, ताकि इस फैसले को सभी संबंधित कार्यालयों में लागू किया जा सके।