बिहार में सरकारी जमीन हड़पने वालों को होगी जेल

पटना: बिहार में सरकार अब सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024 लागू करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य सरकारी जमीनों का संरक्षण और अवैध कब्जों को समाप्त करना है। इस नए कानून के तहत, अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कड़े दंडात्मक उपाय किए जाएंगे।

बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024 

बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024 के तहत, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। यह एक्ट सरकारी जमीनों के संरक्षण के लिए एक मजबूत कदम है और राज्य में भूमि अतिक्रमण की समस्या को कम करने में मदद करेगा। इस कानून के तहत, सरकारी परिसर और जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ पहले एक नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस का उद्देश्य कब्जा करने वालों को इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए एक निर्धारित समय सीमा देना होगा।

कानूनी कार्यवाही और दंड

अगर नोटिस मिलने के बावजूद कब्जा नहीं हटाया जाता है, तो राज्य सरकार बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024 के तहत कड़ी कार्रवाई करेगी। इस एक्ट में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है। कानून के उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है।

कानून के लागू होने के बाद की प्रक्रिया

बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024 के लागू होने के बाद, राज्य सरकार उन सभी क्षेत्रों की निगरानी रखेगी जहां सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारी लगातार चेकिंग करेंगे और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाएंगे।

इसके अलावा, इस कानून के तहत राज्य सरकार सरकारी परिसर की हर एक इंच जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगी। ऐसे मामलों में यदि कोई व्यक्ति या संस्था कानून तोड़ती है, तो उन्हें तुरंत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।