बिहार जमीन सर्वे में अब ये नई व्यवस्था होगी लागू

पटना: बिहार सरकार ने राज्य में जमीन सर्वे और राजस्व संबंधी मामलों में नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत हर जिले में एक डाटा बैंक तैयार किया जाएगा, जिसमें जमीन सर्वे से संबंधित सभी जानकारी और राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाएगा। इस डाटा बैंक में जमीन सर्वे के लिए किए गए आवेदन, सर्वे की प्रक्रिया, और अन्य संबंधित जानकारियाँ शामिल होंगी।

इस नई व्यवस्था से आम लोगों को ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते वक्त होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी, क्योंकि सभी जानकारी एकत्रित और संरक्षित रहेगी। इसके अलावा, इस व्यवस्था के माध्यम से सभी राजस्व दस्तावेजों को भी सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे भविष्य में किसी भी दस्तावेज़ की जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस योजना पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) के साथ मिलकर मंथन शुरू कर दिया है। इसके तहत विभाग की एक तकनीकी टीम को नई दिल्ली स्थित एनआइसी मुख्यालय भेजा गया है, ताकि वे इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए जरूरी तकनीकी पहलुओं पर काम कर सकें।

राज्य सरकार की यह पहल भूमि सर्वे और राजस्व मामलों में पारदर्शिता लाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद की जा रही है कि यह व्यवस्था जल्द ही लागू हो जाएगी और इससे राज्य के नागरिकों को जमीन और राजस्व संबंधित मामलों में ऑनलाइन सेवा का लाभ मिलेगा।