यूपी में इन लोगों को 1-1 लाख रुपये देगी सरकार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जो उनकी कठिन परिस्थितियों में सहारा बनेगा। राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार अब शिक्षकों को गंभीर रोगों के इलाज और मृतक शिक्षकों की बेटियों के विवाह के लिए अधिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। 

मृतक शिक्षकों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता

पहले, मृतक शिक्षकों की बेटियों के विवाह के लिए केवल 10,000 रुपये की सहायता दी जाती थी, जो कि आज के समय में एक काफी कम राशि मानी जाती थी। अब इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। यह कदम मृतक शिक्षक के परिवार को एक बेहतर जीवन जीने का अवसर देने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है, जिससे उनके परिवार के सदस्य, खासकर बेटियाँ, विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर बिना आर्थिक चिंता के खुशी से अपने जीवन की शुरुआत कर सकेंगी।

गंभीर रोग से ग्रस्त शिक्षकों को आर्थिक मदद

इसके अलावा, गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। पहले, गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को 30,000 रुपये की मदद दी जाती थी, जो कि चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो सकती थी। अब इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। यह निर्णय शिक्षकों को बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करने और उनकी मुश्किलों को हल करने में मदद करेगा।

इसके अतिरिक्त, इस निर्णय में एक और राहत की बात है कि गंभीर रोग से ग्रस्त शिक्षक को मंत्री के अनुमोदन से एक सप्ताह के भीतर तत्काल 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, और इसके बाद विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि शिक्षकों को समय पर मदद मिल सके और उनका इलाज बिना किसी रुकावट के चल सके।

ऑनलाइन आवेदन और निस्तारण प्रक्रिया

इस योजना के तहत, प्रदेश के शिक्षक और उनके परिवार आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिस पर आने वाले आवेदनों का निस्तारण एक निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाएगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि कोई भी शिक्षक या उनके परिवार को लंबी प्रक्रियाओं का सामना न करना पड़े और समय पर सहायता मिल सके। इस प्रक्रिया के निस्तारण के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जो सुनिश्चित करेगी कि सभी आवेदनों का सही तरीके से मूल्यांकन किया जाए और सहायता राशि प्रदान की जाए।

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