10 करोड़ तक का अनुदान
इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए किसानों और उद्यमियों को 35% से 50% तक लागत का अनुदान प्रदान किया जा रहा है, जो कि अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को अपने कृषि उत्पादों को प्रसंस्करण कर अधिक मुनाफा कमाने का अवसर देना है। किसान अब अपने उत्पादों को सीधे बाजार में बेचने के बजाय, उन्हें प्रसंस्करण कर उच्च मूल्य पर बेच सकेंगे, जिससे उनके आर्थिक विकास में बड़ा सुधार होगा।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PM-FME) के तहत भी किसानों को 35% (अधिकतम 10 लाख रुपये) तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार होगा। यह पहल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगी।
महिला उद्यमियों के लिए वरदान
यूपी सरकार की इस नीति में खास ध्यान महिला उद्यमियों पर दिया गया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। महिला उद्यमियों को 75 केवीए तक की सौर ऊर्जा परियोजना पर 90% तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करके अपने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग चला सकेंगी। इसके अलावा, अन्य उद्यमियों के लिए भी 50% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रचार और जागरूकता अभियान
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नीति को लेकर एक व्यापक प्रचार अभियान भी शुरू किया है, ताकि महिला स्वयं सहायता समूहों, किसान संगठनों और अन्य इच्छुक उद्यमियों को इस योजना की जानकारी मिल सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी संबंधित पक्षों को इस नीति के प्रति जागरूक करें और आवेदन करने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा, विभिन्न स्तरों पर प्रचार-प्रसार अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
निवेश मित्र पोर्टल से आसान आवेदन
इस नीति के तहत, राज्य में नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए निवेश मित्र पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से इच्छुक उद्यमी आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए आवश्यक सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। राज्य सरकार ने एकल खिड़की प्रणाली के तहत सभी अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है, ताकि निवेशकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यह पोर्टल न केवल स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि नए निवेशकों को भी राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगा।
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