योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री गृह क्रय स्थल योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के भूमिहीन परिवारों को घर के लिए जमीन मुहैया कराना है, ताकि वे अपनी जीवनशैली में सुधार कर सकें और उनके पास एक स्थिर निवास स्थल हो। इस योजना के तहत, राज्य सरकार एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे लाभार्थी तीन से चार डिसमिल जमीन खरीद सकेंगे।
पुरानी नीति में समस्याएं
इससे पहले, बिहार सरकार ने 'रैयती भूमि क्रय नीति 2011' के तहत भूमिहीन परिवारों को पांच डिसमिल जमीन देने की व्यवस्था की थी। हालांकि, इस नीति में कुछ समस्याएं सामने आईं थीं। इसके तहत भूमि वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, और लाभार्थियों तक सही तरीके से सहायता न पहुंचने की शिकायतें थी। इसी कारण, सरकार ने नई योजना की घोषणा की है, जो कि अधिक प्रभावी और सरल होगी।
नई योजना की विशेषताएं
1 .जमीन की साइज में कमी: नई योजना में जमीन का आकार घटा दिया गया है। पहले जहां भूमिहीनों को पांच डिसमिल जमीन दी जाती थी, अब उन्हें तीन से चार डिसमिल जमीन मिलेगी।
2 .पैसा सीधे लाभार्थियों को मिलेगा: इस योजना में अब पैसे सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि यह राशि सही स्थान पर उपयोग हो रही है और जमीन वाकई खरीदी गई है।
3 .सरल और पारदर्शी प्रक्रिया: नई नीति में प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि कोई भी लाभार्थी इसका लाभ उठा सके और पूरा सिस्टम सुचारू रूप से काम करे।
4 .भविष्य को लेकर सुरक्षा: इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता से गरीब और भूमिहीन परिवार अपने लिए स्थायी जमीन खरीद सकेंगे, जिससे उनके पास एक स्थिर निवास होगा और उनके भविष्य को लेकर सुरक्षा का अहसास होगा।
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