आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती निगम की स्थापना
उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही एक आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती निगम (Outsourcing Employee Recruitment Corporation) स्थापित करने जा रही है। इस निगम के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। निगम के गठन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आउटसोर्स कर्मचारी सीधे सरकार के अधीन काम करें और उनके वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं सरकार द्वारा नियंत्रित हों। इस कदम से कर्मचारी अब किसी एजेंसी के बजाय सीधे राज्य सरकार से जुड़ेंगे, जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन होने की संभावना कम हो जाएगी।
कर्मचारियों को मिलेगी सीधी नियुक्ति और बेहतर सुरक्षा
इस बदलाव के साथ ही कर्मचारियों को अब एक-एक साल के कांट्रैक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा, और जब तक उनकी सेवा की आवश्यकता होगी, वे संबंधित विभाग में कार्य करते रहेंगे। इस प्रणाली में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो या वह कार्यालय के सेवा नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन, इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को अधिक स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि वे अब सीधे सरकार से जुड़ेंगे, न कि किसी आउटसोर्स एजेंसी से।
वेतन, भत्ते और आरक्षण समेत अन्य कई तरह की सुविधाएँ
एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कि आउटसोर्स निगम से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹16,000 होगा, और उनका वेतन सीधे उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा। इसके अलावा, कर्मचारियों को पीएफ, स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, जो उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करेंगी। इस कदम के साथ सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को आरक्षण मिलेगा। SC को 21%, ST को 2% और OBC को 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए प्रमोशन और अन्य लाभ का क्या?
हालांकि, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए प्रमोशन का कोई प्रावधान नहीं होगा, लेकिन सरकार समय-समय पर उनके वेतन और भत्तों में वृद्धि पर विचार करेगी। इससे कर्मचारियों को लगातार बेहतर सेवा शर्तें मिलेंगी और उनकी मेहनत का उचित सम्मान होगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को अब न केवल उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिलेगा, बल्कि उनका भविष्य भी सरकार की सुरक्षा में रहेगा।
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