यूपी में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे का सफाया शुरू

लखनऊ: यूपी के सभी जिलों में सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ राज्य सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है। इन जिलों में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मुहिम को गति मिल चुकी है, और कई स्थानों पर बुलडोजर और जेसीबी जैसी भारी मशीनों के जरिए अवैध निर्माण को ढहा दिया गया है। लखनऊ नगर निगम द्वारा 20 करोड़ रुपये कीमत की सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाना और मुरादाबाद के पाकबड़ा नगर पंचायत में हुई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करना इस अभियान का हिस्सा हैं।

लखनऊ में सरकारी भूमि से कब्जा हटाना

लखनऊ नगर निगम ने अमौसी गांव में स्थित नगर निगम की सरकारी भूमि पर बने अवैध बाउंड्री वॉल को हटाया। गाटा संख्या-02, 21, 37, 38, 40, 79 और 94 पर बनी इन बाउंड्री वॉल्स को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। यह भूमि सरकारी उपयोग के लिए आरक्षित थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर अवैध कब्जा करके यहां दीवारें बना दी गई थीं। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और कार्रवाई में कोई विघ्न न आए।

मुरादाबाद में अवैध प्लॉटिंग का सफाया

मुरादाबाद के पाकबड़ा नगर पंचायत में भी सरकारी भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी। यहां 2900 मीटर भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्लॉट बनाए गए थे और पूरी कॉलोनी बसा दी गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन अवैध प्लॉट्स पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 से अधिक मकान भी बन चुके थे। जेसीबी द्वारा इस अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया, जिससे न केवल सरकारी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित हुई, बल्कि स्थानीय लोगों को भी यह संदेश मिला कि राज्य सरकार अब इस तरह के अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है।

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की समस्या

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की समस्या लंबे समय से विकराल रूप ले चुकी थी। सरकारी भूमि पर कब्जा करने के बाद यहां अवैध निर्माण और प्लॉटिंग का सिलसिला तेजी से बढ़ा था। यह न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक था, बल्कि विकास योजनाओं और सरकारी कार्यों में भी अड़चन डालता था। कई स्थानों पर अवैध रूप से बने मकानों और बाउंड्री वॉल्स ने न केवल सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, बल्कि कई बार इसने स्थानीय लोगों की भी समस्याएं बढ़ा दीं।