बिहार में जमीन की लगान वसूली में जुटी सरकार

पटना: बिहार सरकार ने राज्य के रैयतों से भूमि लगान वसूली को लेकर कड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 14 मार्च, 2025 को जारी एक महत्वपूर्ण सूचना में रैयतों से अपील की गई है कि वे 31 मार्च, 2025 तक अपनी भूमि लगान का भुगतान कर दें। यदि कोई रैयत समय पर अपना लगान नहीं जमा करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बिहार सरकार की पहल

भूमि लगान किसानों द्वारा भूमि के मालिकाना हक को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार को दिया जाने वाला वार्षिक शुल्क है। यह व्यवस्था समय-समय पर सरकार की राजस्व वसूली प्रक्रिया का हिस्सा रही है, और इस बार बिहार सरकार ने इसे लेकर विशेष सख्ती दिखाई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य के सभी रैयतों द्वारा समय पर लगान का भुगतान किया जाए, ताकि भूमि मालिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही, सरकार का यह कदम राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से भी है।

राजस्व विभाग ने यह भी कहा है कि यह पहली बार है जब रैयतों से जमींदारी हस्तानांतरण के बाद इतनी सख्ती से लगान वसूली की जा रही है। यह संकेत देता है कि सरकार अब अपने राजस्व मामलों को अधिक संजीदगी से ले रही है और सभी रैयतों से अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा करती है।

ऑनलाइन भुगतान की सरल प्रक्रिया

सरकार ने अब भूमि लगान के भुगतान के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है, जिससे रैयतों को भुगतान में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार ने अपने पोर्टल Bihar Bhumi पर इस प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाया है। इसके लिए वेबसाइट https://biharbhumi.bihar.gov.in पर जा कर आवेदन कर सकते हैं।

0 comments:

Post a Comment