केंद्र कर्मचारियों पर असर, 7वें वेतन आयोग का दौर खत्म

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह समय बेहद अहम माना जा रहा है। 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल इसी महीने पूरा हो रहा है, जिसके बाद स्वाभाविक रूप से 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा या इसके लिए कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ेगा।

8वें वेतन आयोग पर टिकी निगाहें

करीब 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी इस समय सरकार की अगली घोषणा पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले वर्षों में उनकी सैलरी, पेंशन और भत्तों की दिशा तय करने में 8वें वेतन आयोग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसी वजह से इसकी लागू होने की तारीख को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है।

आयोग का गठन हो चुका है

सरकार की ओर से यह साफ किया जा चुका है कि 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) भी अधिसूचित हो चुके हैं। हालांकि, इसे कब से लागू किया जाएगा, इस पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यही वजह है कि कर्मचारियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

केंद्र सरकार ने क्या कहा

लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि आठवें वेतन आयोग की लागू होने की तारीख और इसके लिए फंडिंग का फैसला बाद में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर 2025 को इसके ToR को नोटिफाई किया गया है। नियमों के अनुसार, आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी।

1 जनवरी 2026 से लागू होने पर संशय

कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी कर दिया जाएगा, जैसा कि पहले के वेतन आयोगों में देखा गया है। लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से न तो इसकी मंजूरी दी गई है और न ही कोई स्पष्ट संकेत मिला है। ऐसे में यह तय नहीं माना जा सकता कि नया वेतन ढांचा उसी तारीख से लागू होगा।

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