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8वें वेतन आयोग का फोकस
इस बार आयोग का दायरा केवल महंगाई भत्ता (DA) या बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा। नई समिति कर्मचारियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, कार्यभार, काम के घंटे, जिम्मेदारियों और कार्यस्थल की प्रकृति जैसे कई पहलुओं पर विचार करेगी। इसके अलावा, राज्यों पर वित्तीय दबाव, केंद्र और राज्य स्तर पर वेतन संतुलन और भविष्य की आवश्यकताओं को भी आयोग अपनी सिफारिशों में शामिल करेगा। इसका उद्देश्य एक ऐसा वेतन ढांचा तैयार करना है, जो आधुनिक, व्यावहारिक और कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार करने वाला हो।
फिटमेंट फैक्टर में संभावित वृद्धि
कर्मचारियों के बीच सबसे चर्चा का विषय फिटमेंट फैक्टर है। पिछले 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 तय किया गया था, जिससे बेसिक सैलरी निर्धारित हुई। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में यह बढ़ सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन दोनों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसका लाभ सभी ग्रेड के कर्मचारियों को मिलेगा।
पेंशनर्स को भी मिलेगी बड़ी राहत
8वां वेतन आयोग केवल वर्तमान कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। पेंशनर्स की आर्थिक सुरक्षा और उनके पेंशन के फॉर्मूले पर भी आयोग विचार करेगा। महंगाई से जुड़ी सुरक्षा, पारिवारिक पेंशन और रिटायर्ड कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता इस बार महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को भी सीधा लाभ मिलने की संभावना है।
लागू होने की क्या है संभावना?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आयोग की सिफारिशें तैयार होने के बाद इन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू करने की संभावना है। टर्म ऑफ रेफरेंस तय होने के साथ ही आयोग के गठन और कार्य प्रक्रिया में तेजी आएगी। कुल मिलाकर, 8वां वेतन आयोग सिर्फ वेतन वृद्धि का माध्यम नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता का प्रतीक बनकर सामने आ रहा है।
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