बिहार के पटना में बनेगा बड़ी पटनदेवी कॉरिडोर

बिहार। पटना के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक सौगात की घोषणा की गई है। बिहार सरकार राजधानी पटना में स्थित शक्तिपीठ बड़ी पटनदेवी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण की तैयारी कर रही है। इस बात की जानकारी उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को पटना सिटी में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह के दौरान दी। यह परियोजना धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज से पटना को नई पहचान देने वाली मानी जा रही है।

बड़ी पटनदेवी कॉरिडोर से बदलेगा पटना सिटी का स्वरूप

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बड़ी पटनदेवी शक्तिपीठ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व पूरे देश में है। कॉरिडोर के निर्माण से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और पटना सिटी क्षेत्र का समग्र विकास होगा। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

छात्राओं की सुरक्षा पर सरकार का फोकस

सम्राट चौधरी ने यह भी बताया कि सरकार गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसी क्रम में “पुलिस दीदी” के गठन का निर्णय लिया गया है, जो स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उन्होंने विधायक रत्नेश कुमार को विधानसभा में सचेतक बनाए जाने की भी घोषणा की।

रोजगार और औद्योगिक विकास की बड़ी योजनाएं

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाएगा और 25 नई चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी। इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि गुलजारबाग का नाम बदला जाएगा, राज्य में 11 विकसित नगर बनाए जाएंगे, जिनमें सोनपुर और सीतामढ़ी प्रमुख हैं। इसके साथ ही सरकार ने एक करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया है, जो आने वाले वर्षों में बिहार के युवाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।

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खुशखबरी पर खुशखबरी! झारखंड में आई 1 बड़ी भर्ती

राशिफल। झारखंड के युवाओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने विशेष सहायक शिक्षक के 3451 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह नियुक्तियां झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2025 के माध्यम से की जाएंगी। लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा मौका है।

इस भर्ती में आरक्षण का लाभ केवल झारखंड के मूल निवासियों को मिलेगा, जबकि अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकेंगे। महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी 13 जनवरी 2026 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पदों का विवरण

1 .इंटरमीडिएट प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षक

कुल पद: 2399

योग्यता: न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण, किसी भी श्रेणी की दिव्यांगता में विशेष शिक्षा से डीएलएड, भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से पंजीकरण अनिवार्य, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) उत्तीर्ण

वेतनमान: ₹25,500 से ₹81,100 प्रति माह

2 .स्नातक प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षक

कुल पद: 1052

योग्यता: न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक डिग्री, विशेष शिक्षा में बीएड, भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से पंजीकरण, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) उत्तीर्ण

वेतनमान: ₹29,200 से ₹92,300 प्रति माह

आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु: 21 वर्ष, अधिकतम आयु: 40 वर्ष से कम, आयु की गणना 01 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी

आवेदन शुल्क

इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य/अन्य वर्ग की आवेदन शुल्क ₹100, झारखंड राज्य के SC/ST वर्ग ₹50, दिव्यांग अभ्यर्थी कोई शुल्क नहीं।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उपलब्ध है।

आवेदन करने की प्रक्रिया

सबसे पहले JSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। भर्ती से जुड़े नोटिफिकेशन में “Brochure of JIGTSEATCCE-2025” पर क्लिक करें। खुली हुई पीडीएफ को ध्यान से पढ़कर अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। इसके बाद होमपेज पर लौटें और बाईं ओर दिए गए “Application Forms (Apply)” विकल्प पर क्लिक करें। मांगी गई जानकारी भरकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और शुल्क जमा करें।

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सीएम नीतीश का बड़ा तोहफा: बिहार वासियों के लिए खुशखबरी

पटना। बिहार सरकार राज्य में रोजगार सृजन और कृषि आधारित उद्योगों को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस पहल के तहत अब तेल मिल स्थापना के लिए सरकार ने 33 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान किया है, जिससे किसान और युवा स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ सकें।

सरकार का उद्देश्य केवल तेलहन की प्रोसेसिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके उत्पादन को भी बढ़ावा देना है। इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। खासतौर पर वे युवा जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना एक मजबूत आधार प्रदान कर रही है।

तेल मिल स्थापना पर मिलेगा आकर्षक अनुदान

कृषि विभाग द्वारा लाई गई इस योजना के अंतर्गत 10 टन क्षमता वाली तेल प्रसंस्करण इकाई लगाने पर अधिकतम 9.90 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। यह अनुदान परियोजना लागत का 33 प्रतिशत होगा। हालांकि, भूमि खरीद या भवन व शेड निर्माण पर कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी और अनुदान की गणना में इन खर्चों को शामिल नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को 15 दिसंबर तक कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान तेल प्रसंस्करण से जुड़ी आधारभूत जानकारी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ

इस योजना के दायरे में कई वर्गों को शामिल किया गया है, जैसे किसान, सरकारी एवं निजी उद्योग, कृषक उत्पादक संगठन (FPO), तिलहन प्रसंस्करण से जुड़े पंजीकृत स्टार्ट-अप, सहकारी समितियां। इस व्यापक पात्रता से यह स्पष्ट है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना से जोड़ना चाहती है।

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कल बनेंगे 3 शक्तिशाली योग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कल का दिन बेहद खास रहने वाला है। ग्रह-नक्षत्रों की अनुकूल स्थिति से एक साथ अतिगंडा योग, सुकर्मा योग और त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। ये तीनों योग शुभ फल देने वाले माने जाते हैं और जब एक साथ बनते हैं, तो कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। विशेष रूप से 5 राशियों को इसका बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं। आइए जानते हैं, किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है और उन्हें क्या-क्या लाभ मिल सकता है।

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए कल का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का संकेत मिल सकता है। व्यापार में रुके हुए काम पूरे होंगे और नया ऑर्डर मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह दिन आर्थिक रूप से बेहद शुभ रहेगा। निवेश से लाभ मिल सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। लंबे समय से अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए मान-सम्मान और सफलता का योग बन रहा है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय सही साबित होंगे।

कन्या राशि

कन्या राशि के लिए यह योग करियर में नई दिशा लेकर आ सकता है। नई नौकरी या स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए कल का दिन लाभ और उन्नति से भरा रहेगा। व्यवसाय में विस्तार के अवसर मिलेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं, जिससे आर्थिक मजबूती आएगी।

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यूपी में इन "कर्मचारियों" को तोहफा, बढ़ जाएगी सैलरी!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश रोडवेज में संविदा पर कार्यरत चालकों और परिचालकों के लिए नया साल राहत और खुशखबरी लेकर आ रहा है। परिवहन निगम ने एक जनवरी 2026 से उनके पारिश्रमिक ढांचे में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिससे उनकी मासिक आय में बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला मनोबल बढ़ाने वाला माना जा रहा है।

नए प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा योजना में चालक और परिचालक दोनों के लिए प्रति किलोमीटर भुगतान को समान कर दिया गया है। अब यह दर पहले की तुलना में बढ़कर 2.28 रुपये प्रति किलोमीटर हो जाएगी। इसके अलावा अन्य सेवाओं में भी प्रति किलोमीटर पारिश्रमिक में 14 पैसे की वृद्धि की गई है, जिससे नियमित रूप से अधिक दूरी तय करने वाले कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

परिवहन निगम ने इंसेंटिव व्यवस्था में भी सुधार किया है। पहले जहां अधिकतम तीन हजार रुपये तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलता था, अब इसे बढ़ाकर चार हजार रुपये कर दिया गया है। इससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले चालकों और परिचालकों को अधिक आय का अवसर मिलेगा।

उत्तम और उत्कृष्ट प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत मासिक कमाई की सीमा भी बढ़ाई गई है। नई व्यवस्था के अनुसार उत्तम प्रोत्साहन योजना में अब चालकों की मासिक आय लगभग 18,687 रुपये तक पहुंच सकती है, जबकि उत्कृष्ट प्रोत्साहन योजना के तहत यह राशि बढ़कर करीब 21,687 रुपये तक हो जाएगी। परिचालकों को भी प्रोत्साहन राशि जोड़कर लगभग इसी स्तर की कमाई होगी।

इसके साथ ही लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ देने का भी प्रावधान किया गया है। दस वर्ष और बीस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके चालकों को क्रमशः 750 रुपये और 1500 रुपये का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। निरंतर सेवा करने वाले कर्मचारियों के लिए फिक्स रेट तय किए जाने से उनकी आय में स्थिरता आएगी।

कुल मिलाकर, यूपी रोडवेज का यह कदम संविदा कर्मचारियों के आर्थिक हालात सुधारने और उन्हें बेहतर कार्य वातावरण देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भले ही बढ़ोतरी सीमित हो, लेकिन नए साल की शुरुआत में मिला यह तोहफा निश्चित रूप से चालकों और परिचालकों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है।

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बिहार में जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर! पढ़ें पूरी डिटेल

पटना। बिहार में जमीन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। राज्य सरकार ने लगभग एक दशक के लंबे अंतराल के बाद भूमि और रियल एस्टेट निबंधन (रजिस्ट्री) की दरें बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका मकसद बढ़ते बाजार मूल्य और सरकारी दर (एमवीआर) के बीच अंतर को कम करना है।

एमवीआर समीक्षा की प्रक्रिया

मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समितियां गठित की हैं। इन समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा बाजार दर का आकलन कर न्यूनतम मूल्य दर (एमवीआर) की नई दर तय करने की अनुशंसा करें। समितियों की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेगी।

जानकारी के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में एमवीआर में अंतिम बदलाव 2013 और शहरी क्षेत्रों में 2016 में हुआ था। लेकिन अब जमीन की वास्तविक बाजार दर कई गुना बढ़ चुकी है, जिससे सरकारी दर और बाजार मूल्य के बीच बड़ा अंतर बन गया है।

एमवीआर बढ़ने से क्या होगा फायदा

एमवीआर में वृद्धि से सरकार को निबंधन और स्टाम्प शुल्क से अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। साथ ही यह कदम खरीदार और विक्रेता के लिए भी अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

जमीन का नया वर्गीकरण

ग्रामीण क्षेत्र: व्यवसायिक भूमि, औद्योगिक भूमि, आवासीय भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य सड़कों के दोनों किनारों की भूमि, सिंचित भूमि, असिंचित भूमि, बलुआही, पथरीली, दियारा एवं चंवर भूमि। 

शहरी क्षेत्र:

प्रधान सड़क पर व्यावसायिक/आवासीय भूमि, मुख्य सड़क पर व्यावसायिक/आवासीय भूमि, औद्योगिक भूमि, शाखा सड़क पर व्यावसायिक/आवासीय भूमि, अन्य सड़क (गली) पर आवासीय भूमि, कृषि/गैर आवासीय भूमि।

विशेषज्ञों के अनुसार, मुख्य सड़कों और नए विकसित इलाकों की बाजार दर के हिसाब से एमवीआर तय की जा रही है, जिससे भविष्य में निबंधन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और वास्तविक बाजार के अनुरूप होगी।

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अमेरिका-1, चीन-2, भारत-3.... इस नई रैकिंग से दुनिया हैरान!

नई दिल्ली। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे प्रतिस्पर्धी AI देश बन गया है। यह रैंकिंग दिखाती है कि भारत का तकनीकी क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और वैश्विक AI दौड़ में देश एक मजबूत दावेदार बन चुका है।

AI प्रतिस्पर्धा में देशों की स्थिति

रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका इस समय AI प्रतिस्पर्धा में पहले स्थान पर है, जिसका स्कोर 78.6 है। इसके बाद चीन 36.95 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत ने 21.59 स्कोर हासिल किया और तीसरे नंबर पर अपनी स्थिति पक्की की।

इस सूची में भारत ने कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है, जिनमें दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, जापान, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस शामिल हैं। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत AI के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है।

ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल क्या मापता है?

स्टैनफोर्ड का यह टूल किसी देश की AI ताकत का आंकलन कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर करता है: जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट क्षमता, कुशल AI प्रतिभाओं की उपलब्धता, निवेश और आर्थिक प्रभाव, तकनीकी ढांचा, जनता की सोच और सरकारी नीतियां। इन सभी मानकों के आधार पर तय होता है कि किसी देश में AI का माहौल कितना मजबूत है।

भारत के लिए इसका क्या है महत्व?

यह रिपोर्ट बतलाती है की भारत में AI के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है। देश में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रतिभाएं, तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स, और सरकारी नीतियों का समर्थन AI के विकास को बढ़ावा दे रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले वर्षों में AI भारत की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और तकनीकी विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। यह उपलब्धि न केवल वर्तमान में भारत की AI ताकत को दर्शाती है, बल्कि देश के उज्ज्वल तकनीकी भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

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यूपी में 'बुजुर्गों' को 1 बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दी सौगात

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक अहम और सशक्त कदम उठाया है। अब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वृद्धजन वृद्धावस्था पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की झंझट से मुक्त होंगे। सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए 'फैमिली आईडी'  को आधार बनाया है। इस नई व्यवस्था के तहत पेंशन सीधे पात्र बुजुर्गों के बैंक खातों में समयबद्ध रूप से जमा होगी।

फैमिली आईडी से पेंशन प्रक्रिया आसान

समाज कल्याण विभाग ने बताया कि नई पेंशन योजना को जल्द लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों को अगले 20 दिनों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार कर विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया है। फैमिली आईडी में दर्ज आयु और पारिवारिक विवरण के आधार पर पात्र बुजुर्गों की सूची स्वतः तैयार की जाएगी। सरकार ने प्रत्येक मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि प्रदेश का कोई भी पात्र बुजुर्ग पेंशन से वंचित न रहे।

60 वर्ष पूरी होने पर नाम स्वतः जुड़ेंगे

इस योजना के तहत जिन नागरिकों की आयु अगले 90 दिनों में 60 वर्ष पूरी होने वाली है, उनके नाम स्वतः पेंशन सूची में शामिल कर दिए जाएंगे। इससे बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में पहुंचेगी।

लाखों बुजुर्गों को नियमित सहारा

राज्य सरकार पहले से ही तीन प्रमुख पेंशन योजनाओं वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांगजन पेंशन के तहत कुल 1,06,17,640 लाभार्थियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की पेंशन दे रही है। नई प्रणाली से इस सुविधा का लाभ और अधिक बुजुर्गों तक पहुंचेगा।

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8th Pay Commission: इस ‘गणित’ से तय होगी नई सैलरी?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले लगभग 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी इस समय 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। सभी की सबसे बड़ी चिंता यही है कि आयोग लागू होने के बाद उनकी घर ले जाने वाली सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। इस पूरी गणना का आधार है ‘फिटमेंट फैक्टर’।

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक है, जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी या पेंशन पर लागू करके नई सैलरी तय की जाती है। आसान भाषा में कहें तो यही वह आंकड़ा है जो तय करेगा कि कर्मचारी की सैलरी में मामूली बढ़ोतरी होगी या बड़ा उछाल आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार यह फैक्टर 1.86 से 2.57 के बीच हो सकता है।

नई सैलरी कब लागू होगी?

8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं। आयोग न केवल बेसिक सैलरी बढ़ाने का काम करता है, बल्कि भत्ते, पेंशन और रिटायरमेंट लाभों की समीक्षा भी करता है। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने का समय मिलेगा। 

इसका मतलब है कि रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक सरकार के पास पहुंचेगी। रिपोर्ट आने के बाद इसे लागू करने में आमतौर पर लगभग 6 महीने लग सकते हैं। इस हिसाब से नई सैलरी और पेंशन की व्यवस्था 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक लागू होने की संभावना है।

कितनी बढ़ सकती है बेसिक सैलरी?

विशेषज्ञों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा अंतर आ सकता है: फैक्टर 1.83 होने पर बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 32,940 रुपये तक पहुंच सकती है। फैक्टर 2.46 होने पर वही बेसिक सैलरी 44,280 रुपये तक जा सकती है।

इस तरह कर्मचारियों को 14% से 54% तक की वास्तविक बढ़ोतरी (बेसिक और DA मिलाकर) मिलने का अनुमान है। हालांकि, 54% जैसी भारी बढ़ोतरी की संभावना कम है, क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर बड़ा वित्तीय दबाव पड़ेगा।

ग्रेड पे के अनुसार नई सैलरी का अनुमान

यदि हम HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और NPS जैसे घटकों को जोड़कर देखें, तो अलग-अलग ग्रेड पे पर सैलरी कुछ इस प्रकार अनुमानित की जा सकती है:

1900 ग्रेड पे: 1.92 फैक्टर पर नेट सैलरी करीब 65,512 रुपये, 2.57 फैक्टर पर 86,556 रुपये हो सकती हैं।

4600 ग्रेड पे: 1.92 फैक्टर पर 1,31,213 रुपये, 2.57 फैक्टर पर 1,74,636 रुपये हो सकती हैं।

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भारत ने कर दिया खेल, ट्रंप के उड़े होश, रूस खुश!

नई दिल्ली। वैश्विक राजनीति और आर्थिक दबावों के दौर में भारत ने अपनी ऊर्जा नीति को लेकर एक बार फिर स्पष्ट संदेश दे दिया है। रूस से कच्चे तेल की खरीद में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिससे न केवल रूस को राहत मिली है, बल्कि अमेरिका के होश ठिकाने आ गए हैं। रिपोर्ट बतलाती है की भारत ने अपनी जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए रूसी तेल आयात को लगातार बढ़ाया है।

रूसी तेल का सबसे बड़ा समुद्री खरीदार बना भारत

ताज़ा अनुमानों के अनुसार दिसंबर महीने में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात छह महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही भारत समुद्री मार्ग से रूसी तेल खरीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय पर हुई है, जब अमेरिका भारत पर रूसी तेल की खरीद घटाने का लगातार दबाव बना रहा है।

अमेरिकी सख्ती, लेकिन भारत अडिग

रूसी तेल को लेकर अमेरिका का रुख कठोर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका जाने वाले उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिससे भारतीय निर्यात पर कुल कर बोझ करीब 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसके बावजूद भारत ने अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं किया और ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए रूस से तेल आयात जारी रखा।

तेल आयात में लगातार बढ़ोतरी

शिप ट्रैकिंग डेटा के आधार पर अनुमान है कि दिसंबर में भारत प्रतिदिन लगभग 1.85 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल आयात कर सकता है। यह नवंबर के स्तर से भी अधिक है और लगातार तीसरा महीना है जब रूस से तेल खरीद बढ़ी है। अक्टूबर में जहां आयात अपेक्षाकृत कम था, वहीं नवंबर और दिसंबर में इसमें तेज उछाल देखा गया। यह आंकड़ा जून 2025 के बाद सबसे ऊंचे स्तर के करीब माना जा रहा है।

रूस का तेल वैश्विक बाजार में कायम

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का रूस के तेल निर्यात पर कोई निर्णायक असर नहीं पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार, रूस लंबे समय से प्रतिबंधों के बीच कारोबार करने का अनुभव रखता है और उसने वैकल्पिक बाजारों व आपूर्ति मार्गों के जरिए अपनी तेल बिक्री को बनाए रखा है। यही कारण है कि रूसी तेल आज भी दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंच रहा है।

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भारत ने रूस में बढ़ाई गति, अमेरिका और चीन भी हैं चौकन्ने

नई दिल्ली। वैश्विक भू-राजनीतिक बदलावों के बीच भारत और रूस के आर्थिक संबंध तेजी से एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालिया रणनीतिक प्रयासों से यह संकेत मिल रहा है कि भारत अब रूस के बाजार में अपनी मौजूदगी को पहले से कहीं अधिक मजबूत करने की तैयारी में है। इस पहल ने न केवल अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों का ध्यान खींचा है, बल्कि चीन के लिए भी यह एक चौंकाने वाला घटनाक्रम माना जा रहा है।

भारत सरकार ने रूस को निर्यात बढ़ाने की दिशा में करीब 300 ऐसे उत्पादों की पहचान की है, जिनकी रूसी बाजार में लगातार मांग बनी हुई है, लेकिन आपूर्ति सीमित है। इन उत्पादों में इंजीनियरिंग सामान, दवाइयां, कृषि उत्पाद और रसायन प्रमुख हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं, जहां भारत की उत्पादन क्षमता मजबूत है और वैश्विक स्तर पर उसकी विश्वसनीयता भी स्थापित है।

व्यापार में असंतुलन, अवसर अपार

वर्तमान आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत का इन उत्पादों का रूस को निर्यात लगभग 1.7 अरब डॉलर तक सीमित है, जबकि रूस का कुल आयात 37 अरब डॉलर से अधिक है। यह अंतर साफ दर्शाता है कि भारतीय कंपनियों के लिए रूस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। खास बात यह है कि दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, जिसे हासिल करने में ये चयनित उत्पाद अहम भूमिका निभा सकते हैं।

व्यापार घाटा घटाने की रणनीति

भारत और रूस के बीच मौजूदा व्यापार घाटा लगभग 59 अरब डॉलर का है, जो मुख्य रूप से रूस से होने वाले ऊर्जा आयात के कारण बढ़ा है। सरकार का मानना है कि यदि इन 300 चिन्हित उत्पादों पर योजनाबद्ध तरीके से फोकस किया जाए, तो इस घाटे को धीरे-धीरे कम किया जा सकता है। यह न केवल व्यापार संतुलन को बेहतर बनाएगा, बल्कि भारतीय निर्यातकों को एक स्थायी और बड़े बाजार से जोड़ने में भी मदद करेगा।

निर्यातकों को स्पष्ट दिशा

वाणिज्य मंत्रालय ने रूस की बाजार जरूरतों और भारत की आपूर्ति क्षमता का गहन अध्ययन कर इन उत्पादों की सूची तैयार की है। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योगों को स्पष्ट संकेत देना है कि उन्हें किन क्षेत्रों में निवेश और विस्तार करना चाहिए। इससे छोटे और मझोले उद्यमों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कदम रखने का मौका मिलेगा। भारत-रूस व्यापार संबंध अब केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि विविध क्षेत्रों में साझेदारी का विस्तार होगा।

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कल से जीवन में वृद्धि, 5 राशियों पर मंगल की कृपा !

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कल से मंगल ग्रह अपनी विशेष ऊर्जा लेकर इन 5 राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। मंगल का प्रभाव न केवल करियर और व्यवसाय में वृद्धि करता है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में साहस, उत्साह और निश्चय की क्षमता भी बढ़ाता है। आइए जानते हैं किन राशियों पर मंगल का विशेष असर पड़ेगा और किस क्षेत्र में लाभ होगा।

1. मेष राशि:

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का प्रभाव अत्यंत शुभ रहेगा। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। नई जिम्मेदारियों का अवसर मिलेगा, जिससे पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावना बन सकती है। व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक सुख और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।

2. सिंह राशि:

सिंह राशि के लिए मंगल की ऊर्जा आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगी। व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सोच-समझकर निर्णय लेने से लाभ होगा। स्वास्थ्य में छोटी-मोटी परेशानियों से सावधानी बरतनी चाहिए।

3. धनु राशि:

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय शिक्षा, यात्रा और नए अनुभवों के लिए अनुकूल रहेगा। किसी पुराने विवाद का समाधान होगा और मित्रों व सहयोगियों के साथ संबंध मजबूत होंगे। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं।

4. मकर राशि:

मकर राशि के जातक आर्थिक मामलों में सुधार देखेंगे। नौकरीपेशा लोग नई जिम्मेदारी या प्रमोशन की दिशा में बढ़ेंगे। परिवार के सदस्य और करीबी मित्र सहयोग करेंगे। अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से लागू करना लाभकारी रहेगा।

5. वृषभ राशि:

वृषभ राशि के लिए मंगल का प्रभाव स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में मजबूती लाएगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का उचित फल मिलेगा। धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लेने से लाभ होगा।

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कर्मचारियों के लिए 3 बड़ी खुशखबरी, लागू हो रहा यह बदलाव!

नई दिल्ली। कर्मचारी अक्सर नौकरी बदलते समय अपने पुराने पीएफ खाते का पैसा नए खाते में ट्रांसफर कराने के लिए लंबी और थकाऊ प्रक्रियाओं का सामना करते हैं। अब यह परेशानी जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि ईपीएफओ (Employees’ Provident Fund Organisation) ने एक नया ऑटोमैटिक ट्रांसफर सिस्टम लॉन्च किया है, जो पूरी तरह से स्वचालित तरीके से पीएफ ट्रांसफर की सुविधा देगा।

नई व्यवस्था से क्या बदलाव आएगा?

1 .नियोक्ता का हस्तक्षेप खत्म

पहले कर्मचारी को पुराने नियोक्ता की मंजूरी पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन नए सिस्टम के तहत, जैसे ही आप नई कंपनी में ज्वॉइन करेंगे, आपका पुराना पीएफ बैलेंस अपने आप नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।

2 .फॉर्म-13 की जरूरत नहीं

अब पीएफ ट्रांसफर के लिए किसी भी तरह का फॉर्म भरने या दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पहले जहाँ यह प्रक्रिया महीनों लेती थी, अब यह केवल 3 से 5 दिनों में पूरी हो जाएगी।

3 .ब्याज का नुकसान नहीं

ट्रांसफर में देरी के कारण पहले कई बार ब्याज में कमी या गड़बड़ी हो जाती थी। लेकिन ऑटोमैटिक सिस्टम से आपका पैसा लगातार बढ़ता रहेगा और रिटायरमेंट पर पूरा फंड सुरक्षित रहेगा।

कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे

लंबी कागजी प्रक्रियाओं से मुक्ति।

समय की बचत और मानसिक तनाव में कमी।

नौकरी बदलने के बावजूद आर्थिक सुरक्षा में कोई बाधा नहीं।

रिटायरमेंट के समय फंड का पूरा और सही ब्याज सहित उपलब्ध होना।

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बिहार में 'किसानों' को 1 बड़ी खुशखबरी, 38 जिलों में लागू

पटना। बिहार सरकार ने रबी सीजन में गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘फूल (गेंदा) विकास योजना 2025-26’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को गेंदा फूल की खेती और परिवहन के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 8 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

योजना का उद्देश्य

बिहार सरकार का उद्देश्य बागवानी आधारित कृषि को बढ़ावा देना और फूलों की खेती को किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय बनाना है। गेंदा फूल की खेती न केवल धार्मिक और सजावटी मांग के लिए उपयोगी है, बल्कि इत्र और अन्य उद्योगों में भी इसकी अच्छी मांग रहती है। कम लागत में उच्च लाभ अर्जित करने के लिए यह किसानों के लिए सुनहरा अवसर है।

कौन उठा सकता है लाभ?

योजना का लाभ राज्य के सभी 38 जिलों के किसान उठा सकते हैं।

किसान के पास गेंदा फूल की खेती के लिए जमीन होना आवश्यक है।

जिनके पास भूमि नहीं है, वे एकरारनामा के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए LPC और अपडेटेड रसीद होना अनिवार्य है।

भूमि का न्यूनतम क्षेत्र 0.1 हेक्टेयर और अधिकतम 2 हेक्टेयर होना चाहिए।

अनुदान की राशि

गेंदा खेती पर अनुदान: प्रति हेक्टेयर गेंदा उत्पादन की इकाई लागत ₹80,000 निर्धारित की गई है। इस लागत का 50% यानी ₹40,000 प्रति हेक्टेयर किसानों को अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

मालवाहक वाहन पर अनुदान: गेंदा फूल की ढुलाई और परिवहन के लिए किसानों को मालवाहक वाहन पर 50% अनुदान दिया जाएगा। वाहन की अनुमानित लागत ₹6,50,000 होने पर 50% यानी ₹3,25,000 या वाहन के वास्तविक मूल्य का 50%, जो कम हो, वह अनुदान के रूप में दिया जाएगा। वाहन के लिए आवेदन में कोटेशन, जमीन के दस्तावेज और गेंदा फूल की खेती से संबंधित एकरारनामा अपलोड करना अनिवार्य होगा।

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बिहार में 2 बड़ी खुशखबरी, युवाओं के लिए जॉब ही जॉब

पटना। बिहार के युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका आया है। राज्य में विभिन्न विभागों में बड़ी भर्ती की घोषणा की गई है, जिसमें हजारों पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप 12वीं या डिप्लोमा पास हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन अवसर है।

1. बीटीएससी (BTSC) – जूनियर इंजीनियर पद

बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) ने 2809 जूनियर इंजीनियर पदों के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं।

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 12 दिसंबर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि: 12 जनवरी 2026

आवेदन माध्यम: btsc.bihar.gov.in

2. बीएसएससी (BSSC) – इंटर लेवल भर्ती

बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) ने 23,175 इंटर लेवल पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है। इच्छुक उम्मीदवार नोटिश को पढ़ें और दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन को पूरा करें।

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 27 नवंबर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि: 18 दिसंबर 2025

आवेदन माध्यम: bssc.bihar.gov.in

महत्वपूर्ण जानकारी:

उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। समय रहते आवेदन करना जरूरी है क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। दोनों ही भर्ती में चयन प्रक्रिया शॉर्टलिस्टिंग और लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा के आधार पर होगी।

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पुरुषों के लिए 5 ताकतवर ड्राई फ्रूट्स, स्टेमिना करें बूस्ट!

हेल्थ डेस्क। पुरुषों की सेहत और ऊर्जा बढ़ाने में ड्राई फ्रूट्स का बहुत अहम योगदान है। सिर्फ स्नैक नहीं, बल्कि ये प्राकृतिक सुपरफूड्स शरीर की ताकत, स्टेमिना और हड्डियों की मजबूती बढ़ाने में मदद करते हैं। जानिए वो 5 ड्राई फ्रूट्स जो पुरुषों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं।

1. बादाम

बादाम विटामिन ई और प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। रोजाना 5-6 बादाम खाने से मांसपेशियों की वृद्धि में मदद मिलती है और पुरुषों की ताकत बढ़ती है। साथ ही, यह हृदय स्वास्थ्य और मानसिक सतर्कता को भी बढ़ाता है।

2. काजू

काजू में मैग्नीशियम और जिंक भरपूर मात्रा में होता है, जो पुरुषों की हड्डियों और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। यह स्टेमिना बढ़ाने में भी कारगर माना जाता है।

3. अखरोट 

अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। यह दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है और पुरुषों की ऊर्जा और फोकस को बढ़ाने में मदद करता है। नियमित सेवन से मस्तिष्क और नर्व सिस्टम भी सक्रिय रहता है।

4. किशमिश

किशमिश आयरन, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। यह शरीर में ऊर्जा बनाए रखती है और थकान दूर करती है। पुरुषों की सहनशक्ति और स्टैमिना बढ़ाने में यह बेहतरीन है।

5. पिस्ता

पिस्ता प्रोटीन, फाइबर और विटामिन बी6 का अच्छा स्रोत है। यह मसल्स बिल्डिंग में मदद करता है और पुरुषों के लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है।

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8वें वेतन आयोग: ग्रेड पे 4400 और 4800 वालों की नई सैलरी?

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की तैयारी तेजी से चल रही है। इस बार मुख्य चर्चा फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर है, जो बेसिक सैलरी बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। हालांकि अभी सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई हैं।

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक है, जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदला जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था। इसके परिणामस्वरूप न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 तक पहुँच गया था।  8वें वेतन आयोग के लिए तीन संभावित फिटमेंट फैक्टर की चर्चा है: 1.92, 2.08 और 2.86, इस फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की नई सैलरी तय होगी। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक जा सकता है।

ग्रेड पे 4400 और 4800 वालों की अनुमानित सैलरी

Level 7: 7वें वेतन आयोग (Basic Pay) – ₹44,900 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर – ₹86,208 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर – ₹93,392 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर – ₹1,28,414

Level 8: 7वें वेतन आयोग (Basic Pay) – ₹47,600 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर – ₹91,392 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर – ₹99,008 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर – ₹1,36,136

आपको बता दें की 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद ग्रेड पे 4400 और 4800 वाले कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा सीधे बेसिक सैलरी में वृद्धि और उससे जुड़े भत्तों में भी देखने को मिलेगा।

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बिहार में 'शिक्षकों' के लिए गुड न्यूज, सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने अंतर-जिला स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत कुल 27,171 शिक्षकों को उनके संबंधित प्रखंडों में आवंटित कर दिया है। शिक्षा विभाग के अनुसार, इन शिक्षकों का प्रखंडों में तबादला 16 से 31 दिसंबर 2025 के बीच पूरा किया जाएगा। विभाग ने इस प्रक्रिया को समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

प्रखंड विकल्प की प्रक्रिया

अंतर-जिला स्थानांतरण में शामिल शिक्षकों से ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से पांच-पांच प्रखंडों का विकल्प मांगा गया था। इसके लिए 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक समय दिया गया था। प्रखंड आवंटन की अंतिम प्रक्रिया 10 से 15 दिसंबर के बीच पूरी की जाएगी।

किसे मिली पहले प्राथमिकता

शिक्षा विभाग ने आवंटन के लिए स्पष्ट प्राथमिकताएं तय की हैं। यदि किसी प्रखंड या विद्यालय में विषयवार रिक्तियां सीमित होंगी, तो पहले नियमित शिक्षक को प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक को मौका मिलेगा।

दिव्यांग महिला शिक्षकों को सर्वोच्च प्राथमिकता, उसके बाद दिव्यांग पुरुष, फिर सामान्य महिला और अंत में सामान्य पुरुष शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। अधिक आयु वाले शिक्षकों को भी प्राथमिकता सूची में ऊपर रखा गया हैं। विद्यालय आवंटन करते समय विषय और कक्षा के अनुसार रिक्तियों का ध्यान रखा गया।

स्थानांतरण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

विधानसभा चुनाव से पहले प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के शिक्षकों से अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन मांगे गए थे। कुल 41,684 शिक्षकों ने तीन-तीन जिलों के विकल्प दिए थे। इसमें से 24,732 शिक्षकों को उनकी पसंद के अनुसार जिला मिला। शेष शिक्षकों से दोबारा विकल्प मांगे गए, जिसमें 9,849 शिक्षकों ने आवेदन किया और उनमें से 2,439 शिक्षकों को जिला आवंटन मिला।

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खुशखबरी! रेलवे ने जारी किया 2026 का भर्ती कैलेंडर

नई दिल्ली। रेलवे में नौकरी पाने का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए साल 2026 बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आने वाले वर्ष में होने वाली भर्तियों को लेकर एक संभावित परीक्षा योजना साझा की है, जिससे अभ्यर्थियों को पहले से तैयारी करने का स्पष्ट अवसर मिलेगा। अब उम्मीदवारों को यह समझने में आसानी होगी कि किस पद की भर्ती किस समयावधि में आगे बढ़ सकती है।

साल भर चलेगी भर्ती प्रक्रिया

रेलवे की योजना के अनुसार वर्ष 2026 में भर्तियां एक साथ नहीं बल्कि अलग-अलग चरणों में आयोजित की जाएंगी। 

1 .जनवरी से मार्च के बीच सहायक लोको पायलट (ALP) से जुड़ी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे पहले दिसंबर 2025 में OIRMS प्रणाली के जरिए रिक्तियों का आकलन किया जाएगा और फरवरी 2026 में इसका मसौदा नोटिफिकेशन तैयार किया जा सकता है।

2 .अप्रैल से जून की अवधि में रेलवे के द्वारा टेक्नीशियन और अनुभाग नियंत्रक जैसे पदों के लिए भर्तियां प्रस्तावित किया गया हैं।

3 .जुलाई से सितंबर के बीच महत्वपूर्ण तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती होने की संभावना है, जिनमें जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो सामग्री अधीक्षक (DMS), रसायन एवं धातुकर्म सहायक (CMA), पैरामेडिकल स्टाफ और NTPC के ग्रेजुएट व अंडर ग्रेजुएट पद शामिल हैं।

4 .अक्टूबर से दिसंबर के बीच मंत्रालयिक श्रेणी, पृथक श्रेणियां और लेवल-1 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की योजना है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी परीक्षाओं की सटीक तिथियां संबंधित क्षेत्रीय RRB द्वारा अलग-अलग आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से घोषित की जाएंगी।

छात्रों को मिलेगा बड़ा फायदा

परीक्षा कैलेंडर सामने आने से अभ्यर्थियों को पढ़ाई की सही दिशा मिलती है। अब वे बिना जल्दबाजी के सिलेबस पूरा कर सकते हैं, मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए समय निकाल सकते हैं। खास बात यह है कि एक से अधिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवार अपनी रणनीति बेहतर तरीके से बना पाएंगे।

भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता की कोशिश

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे रिक्त पदों की जानकारी समय पर ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट करें। इसके लिए इंटीग्रेटेड रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, जिससे डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा और भर्ती प्रक्रिया तेज हो सकेगी।

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यूपी में 'शिक्षकों' के लिए बड़ा अपडेट, 25 दिसंबर तक मौका!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बीएड डिग्रीधारी सहायक अध्यापकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। अब ऐसे सभी शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक शिक्षा (ब्रिज) कोर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप लागू की गई है और इसके तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) द्वारा छह माह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

कितने शिक्षकों पर पड़ेगा असर

प्रदेश में लगभग 35 हजार बीएड योग्यताधारी शिक्षक वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। इन सभी को तय समय सीमा के भीतर ब्रिज कोर्स के लिए पंजीकरण कराना और कोर्स पूरा करना जरूरी होगा। इसके लिए 25 दिसंबर 2025 को अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

शिक्षा विभाग ने दिए स्पष्ट निर्देश

बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में कार्यरत बीएड शिक्षकों को समय रहते पंजीकरण कराने के लिए सूचित करें। उद्देश्य यह है कि कोई भी शिक्षक अनजाने में समय सीमा चूक न जाए और भविष्य में उनकी नौकरी पर संकट न आए।

सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है

सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त ऐसे बीएड शिक्षक, जिनकी नियुक्ति नियमों के तहत हुई है, उनकी सेवाएं सुरक्षित रहेंगी। हालांकि, इसके लिए ब्रिज कोर्स पूरा करना अनिवार्य शर्त होगी। यदि कोई शिक्षक निर्धारित समय में यह कोर्स पूरा नहीं करता है, तो उसकी नियुक्ति को अमान्य माना जा सकता है।

ऑनलाइन माध्यम से होगा कोर्स

यह पूरा ब्रिज कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में कराया जाएगा, जिससे शिक्षक नौकरी के साथ-साथ पढ़ाई कर सकें। पंजीकरण के लिए शिक्षक bridge.nios.ac.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। किसी तकनीकी परेशानी की स्थिति में bridgesupport@nios.ac.in पर ईमेल के माध्यम से सहायता भी ली जा सकती है।

शुल्क और पाठ्यक्रम की जानकारी

एनआईओएस द्वारा इस कोर्स के लिए पंजीकरण शुल्क: 1,000 रुपये, परीक्षा शुल्क: 24,000 रुपये निर्धारित किया गया है। कुल मिलाकर यह 20 क्रेडिट का कोर्स होगा, जिसमें बाल विकास एवं शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, भाषा व गणित की शिक्षाशास्त्र, पर्यावरण अध्ययन तथा विद्यालय आधारित अनुभव जैसे विषय शामिल हैं।

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यूपी में 'किसानों' के लिए खुशखबरी, गांव-गांव तक लाभ!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक और ठोस कदम उठा रही है। प्रदेश के किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीक, वैज्ञानिक जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किसान पाठशाला कार्यक्रम को और प्रभावी रूप देने की तैयारी की जा रही है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि यह अभियान केवल औपचारिकता न बने, बल्कि जमीन पर किसानों के लिए वास्तविक लाभ लेकर आए।

पूरे प्रदेश में विस्तार की तैयारी

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 12 दिसंबर को बाराबंकी के ग्राम दौलतपुर से शुरू किया गया यह कार्यक्रम अब प्रदेशभर में गुणवत्ता के साथ लागू किया जाएगा। इसके तहत चालू वर्ष में लगभग 21 हजार ग्राम पंचायतों में किसान पाठशालाओं और ग्राम स्तरीय कृषि गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। सभी जिलों और मंडलों के अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

गांव में ही मिलेगा सीखने का अवसर

किसान पाठशाला का आयोजन केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहेगा। इसे पैक्स सोसायटी, किसान कल्याण केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, ग्राम पंचायत सचिवालय, प्राथमिक विद्यालय और यहां तक कि प्रगतिशील व सम्मानित किसानों के खेतों पर भी आयोजित किया जाएगा। जिन गांवों में यह कार्यक्रम प्रस्तावित है, वहां के ग्राम प्रधानों को पहले से सूचना देकर सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की सीधी भागीदारी

कार्यक्रम की खास बात यह होगी कि इसमें आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि महाविद्यालयों से जुड़े वैज्ञानिक और प्रोफेसर अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। इससे किसानों को नई शोध आधारित तकनीकों, आधुनिक कृषि पद्धतियों और नवाचारों की जानकारी सीधे विशेषज्ञों से मिल सकेगी।

किसान पाठशाला में किन विषयों पर होगा फोकस

किसान पाठशालाओं में खेती से जुड़े मौजूदा और व्यावहारिक मुद्दों पर विशेष चर्चा की जाएगी। इनमें बुवाई के बाद फसल सुरक्षा, फसल अवशेषों का सही प्रबंधन, विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी और जायद फसलों की खेती की रणनीति प्रमुख रूप से शामिल हैं। उद्देश्य यह है कि किसान मौसम और परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय ले सकें।

कृषि निदेशक डॉ. पंकज त्रिपाठी के अनुसार किसान पाठशाला कार्यक्रम 12 से 29 दिसंबर के बीच आयोजित किए जाने हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्रमों की संख्या से ज्यादा उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, ताकि किसानों को वास्तव में उपयोगी और व्यावहारिक जानकारी मिल सके।

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मैट्रिक पास के लिए खुशखबरी! बिहार में आई 2 बड़ी भर्ती

पटना। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे मैट्रिक पास युवाओं के लिए शानदार मौका सामने आया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने वर्ष 2025–26 के लिए दो अलग-अलग भर्ती अधिसूचनाएं जारी की हैं। इन भर्तियों के तहत वर्क इंस्पेक्टर और पंप ऑपरेटर जैसे पदों पर कुल 2000 से अधिक रिक्तियां निकाली गई हैं। खास बात यह है कि इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं और आईटीआई रखी गई है।

पहली भर्ती: वर्क इंस्पेक्टर के 1114 पद

BTSC द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वर्क इंस्पेक्टर के कुल 1114 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 5 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 5 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो तकनीकी क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं।

मुख्य योग्यता और शर्तें

शैक्षणिक योग्यता: 10वीं पास + आईटीआई

आयु सीमा: 18 से 37 वर्ष (नियमानुसार आरक्षण में छूट)

आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट: btsc.bihar.gov.in

दूसरी भर्ती: वर्क इंस्पेक्टर और पंप ऑपरेटर के 911 पद

BTSC की दूसरी अधिसूचना के तहत वर्क इंस्पेक्टर और पंप ऑपरेटर पदों पर कुल 911 रिक्तियां निकाली गई हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और 12 जनवरी 2026 तक आवेदन किया जा सकेगा।

योग्यता विवरण

शैक्षणिक योग्यता: मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास

आईटीआई अनिवार्य: मशीनिस्ट / फिटर / वायरमैन / इलेक्ट्रीशियन ट्रेड

आयु सीमा: उम्मीदवारों की 18 से 37 वर्ष (सरकारी नियमों के अनुसार छूट)

ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट: www.btsc.bihar.gov.in

चयन प्रक्रिया कैसी होगी

इन भर्तियों में चयन प्रक्रिया आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगी। संभावना है कि चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और अन्य आवश्यक चरणों के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है।

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यूपी में अब स्थायी 'ड्राइविंग लाइसेंस' के लिए नई व्यवस्था

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। परिवहन विभाग ने लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए ड्राइविंग टेस्ट की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को सौंपने का फैसला लिया है। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी से लागू होगी और इसका सीधा असर स्थायी डीएल के लिए आवेदन करने वालों पर पड़ेगा।

अब आरटीओ नहीं, प्राइवेट सेंटर पर होगा ड्राइविंग टेस्ट

नई प्रणाली के तहत स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी ड्राइविंग टेस्ट अब ट्रांसपोर्टनगर स्थित आरटीओ कार्यालय में नहीं होंगे। इसके बजाय आवेदकों को बंथरा में बनाए गए निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जाकर टेस्ट देना होगा। यहां एक निजी एजेंसी टेस्ट आयोजित करेगी और उसी की रिपोर्ट के आधार पर आरटीओ लाइसेंस जारी करने की अंतिम स्वीकृति देगा।

धीरे-धीरे निजी हाथों में जा रही सेवाएं

परिवहन विभाग पहले ही अपने कई काम निजी संस्थाओं को सौंप चुका है। कुछ समय पहले ट्रांसपोर्टनगर का वाहन फिटनेस सेंटर बंद कर बीकेटी में ऑटोमेटिक टेस्टिंग सिस्टम (ATS) शुरू किया गया था। अब उसी कड़ी में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की टेस्टिंग प्रक्रिया भी निजी एजेंसी को दी जा रही है। हालांकि विभाग ने साफ किया है कि लाइसेंस शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

पूरी प्रक्रिया होगी रिकॉर्ड

अब तक ड्राइविंग टेस्ट के दौरान आरटीओ के संभागीय निरीक्षक द्वारा प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाती थी। नई व्यवस्था में यह जिम्मेदारी भी निजी एजेंसी की होगी। टेस्ट की पूरी रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की अनियमितता की गुंजाइश कम हो।

सुरक्षा को लेकर सख्ती

सूत्रों के अनुसार, कई बार शिकायतें मिलती थीं कि बिना सही टेस्ट के ही लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं। राजधानी समेत प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सरकार चाहती है कि केवल योग्य और प्रशिक्षित चालकों को ही लाइसेंस मिले। इसी उद्देश्य से निजी एजेंसी को टेस्टिंग के साथ-साथ आवेदकों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा की जानकारी देना भी जरूरी होगा।

आवेदकों की परेशानी

नई व्यवस्था में एक दिक्कत यह सामने आ सकती है कि आवेदकों को अलग-अलग जगहों पर जाना पड़ेगा। बायोमेट्रिक जांच, फोटो और हस्ताक्षर जैसे कामों के लिए उन्हें ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ जाना होगा, जबकि ड्राइविंग टेस्ट बंथरा में होगा। इससे लोगों की भाग-दौड़ बढ़ सकती है। हालांकि विभागीय सूत्रों का कहना है कि भविष्य में सभी सेवाएं बंथरा स्थित सेंटर से ही संचालित की जाएंगी।

टेस्ट से पहले प्रशिक्षण

नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की एक खास बात यह भी है कि यहां टेस्ट से पहले आवेदकों को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही यातायात नियमों से जुड़े शैक्षणिक वीडियो भी दिखाए जाएंगे, ताकि आवेदक नियमों को बेहतर ढंग से समझ सकें और टेस्ट पास करना आसान हो जाये। 

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8वें वेतन आयोग पर अब तक की 10 बड़ी खबर, पढ़ें डिटेल

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच इस समय सबसे ज्यादा चर्चा 8वें वेतन आयोग को लेकर है। हर कोई यह जानना चाहता है कि वेतन और पेंशन कब बढ़ेगी। इन तमाम अटकलों के बीच आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़े अब तक के 10 सबसे अहम और भरोसेमंद अपडेट, जो हर कर्मचारी और पेंशनर के लिए जानना जरूरी हैं।

1 .आयोग को मंजूरी, लेकिन तुरंत फायदा नहीं

सरकार 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे चुकी है, लेकिन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग डेढ़ साल का समय लग सकता है। इसका मतलब यह है कि सैलरी में बढ़ोतरी तुरंत नहीं होगी।

2 .जनवरी 2026 से लागू मानी जा सकती है तारीख

हालांकि वेतन संशोधन की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 मानी जा सकती है, लेकिन नई सैलरी और पेंशन रिपोर्ट आने के बाद ही लागू होगी। यानी थोड़ा इंतजार जरूरी है।

3 .तुरंत अकाउंट में नहीं आएगा पैसा

कई लोग मान रहे हैं कि जनवरी 2026 से ही बढ़ी हुई सैलरी मिल जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि भुगतान तब होगा जब सरकार आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देगी।

4 .DA और HRA बंद नहीं होंगे

सोशल मीडिया पर फैल रही इस अफवाह पर सरकार पहले ही विराम लगा चुकी है। महंगाई भत्ता (DA) और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पहले की तरह मिलते रहेंगे।

5 .DA को बेसिक में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं

कुछ दावों में कहा जा रहा है कि DA को बेसिक वेतन में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है।

6 .DA और DR में जारी रहेगा 6 महीने का रिवीजन

8वें वेतन आयोग के बाद भी DA और DR हर छह महीने में महंगाई सूचकांक के आधार पर संशोधित होते रहेंगे। इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

7 .करोड़ों लोगों को मिलेगा फायदा

इस वेतन आयोग का लाभ देशभर के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को मिलेगा। वेतन और पेंशन दोनों में सुधार होगा।

8 .फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की उम्मीद

7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। माना जा रहा है कि 8वें आयोग में यह 2.86 या उससे अधिक हो सकता है, जिससे सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। हालांकि इसकी घोषणा नहीं हुई हैं।

9 .कितनी बढ़ सकती है सैलरी-पेंशन?

सरकार ने अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन पुराने ट्रेंड को देखें तो 30% से 34% तक वेतन और पेंशन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

10 .कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा

जब नई सैलरी और पेंशन लागू होगी, तब जनवरी 2026 से लागू मानी गई तारीख तक का एरियर भी दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को एकमुश्त बड़ी राशि मिल सकती है।

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सोमवार को शुभ योग, इन 5 राशियों पर महादेव की कृपा

राशिफल। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आने वाले सोमवार को एक शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसका प्रभाव कई राशियों पर सकारात्मक रूप से दिखाई देगा। इस योग के कारण कुछ राशि के जातकों को करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि इन राशियों पर महादेव की विशेष अनुकंपा बनी रहेगी।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सोमवार बेहद शुभ रहने वाला है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में भी सुख-शांति बनी रहेगी।

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों को मानसिक शांति और आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। लंबे समय से चल रही परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होती नजर आएंगी। भगवान शिव की कृपा से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी राहत मिल सकती है।

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए यह योग मान-सम्मान और सफलता लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगी। व्यापारियों के लिए भी लाभ के संकेत हैं।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सोमवार भाग्यवर्धक साबित हो सकता है। नौकरी और व्यवसाय में तरक्की के योग बन रहे हैं। महादेव की कृपा से साहस और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी।

मीन राशि

मीन राशि के लोगों के लिए यह समय सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और मन शांत रहेगा। पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे और भविष्य की योजनाओं में सफलता मिल सकती है।

धार्मिक उपाय

इस शुभ योग के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करना, “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करना और जरूरतमंदों को दान देना विशेष फलदायी माना गया है।

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आज बन रहे 2 शक्तिशाली योग, 4 राशियों पर सीधा असर

राशिफल। आज रविवार को पंचांग के अनुसार एक विशेष ज्योतिषीय संयोग बन रहा है। 15 दिसंबर 2024 को सूर्योदय से लेकर देर रात 02:04 बजे (16 दिसंबर की सुबह) तक शुभ योग रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग की शुरुआत होगी। ये दोनों योग बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं और जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देने की क्षमता रखते हैं।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साह और प्रगति से भरा रहेगा। शुभ योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं। शुक्ल योग के दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा और आर्थिक मामलों में लाभ के नए अवसर सामने आ सकते हैं। परिवार में भी सकारात्मक माहौल बना रहेगा।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टि से अनुकूल है। शुभ योग के प्रभाव से धन लाभ और निवेश से फायदा मिलने की संभावना है। जिन लोगों का पैसा कहीं अटका हुआ था, उसके मिलने के संकेत हैं। शुक्ल योग के समय पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी। दांपत्य जीवन में समझ बढ़ेगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा।

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह दिन मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। शुभ योग के कारण सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। शुक्ल योग के प्रभाव से करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को नए सौदे मिलने के योग हैं। समाज में आपकी छवि मजबूत होगी।

मीन राशि

मीन राशि के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है। शुभ योग के कारण मानसिक शांति और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। पुराने तनाव दूर हो सकते हैं। शुक्ल योग के समय भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में सकारात्मक बदलाव, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा।

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बिहार में जमीन-मकान खरीदना होगा महंगा, जानें कारण

पटना। बिहार में जमीन और मकान खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार निबंधन दरों (Minimum Value Register – एमवीआर) में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। यह कदम करीब एक दशक बाद उठाया जा रहा है और इसका उद्देश्य जमीन और फ्लैट की वास्तविक बाजार कीमतों के करीब निबंधन दर तय करना है।

एमवीआर पुराने समय से पीछे

सरकारी अधिकारियों का मानना है कि वर्तमान एमवीआर जमीनी हकीकत से काफी पीछे है। बीते नौ-दस वर्षों में कई ग्रामीण इलाके शहरी निकायों में शामिल हो चुके हैं। जमीन की प्रकृति बदल गई, आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, लेकिन एमवीआर पुराने स्तर पर ही कायम रहा। इससे राज्य सरकार को निबंधन के माध्यम से राजस्व प्राप्ति में नुकसान उठाना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में अंतिम बार एमवीआर 2016 में संशोधित हुई थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 2013 में अपडेट हुई थी। उस समय दरों में 10 से 40 प्रतिशत तक वृद्धि की गई थी।

जिलों की जिम्मेदारी

सरकार ने सभी जिलों में गठित जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिया है कि वे वर्तमान बाजार भाव का आकलन करें। समितियों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला अवर निबंधक सचिव, राजस्व के अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी शामिल होंगे।

आकलन में विभिन्न प्रकार के भूखंडों का मूल्यांकन किया जाएगा। विकसित, विकासशील और सामान्य क्षेत्रों के साथ मुख्य सड़क, प्रधान सड़क और शाखा सड़क से जुड़े भूखंडों के लिए अलग-अलग दरों का सुझाव तैयार किया जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार एमवीआर में संशोधन को अंतिम रूप देगी।

खरीदारों पर पड़ेगा असर

एमवीआर बढ़ने का सबसे सीधा असर जमीन और फ्लैट खरीदने वालों पर होगा। निबंधन दर बढ़ने से स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क भी बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है कि खरीदारों को अब वर्तमान से अधिक राशि चुकानी पड़ेगी।

राजस्व में बढ़ोतरी

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि नए एमवीआर से निबंधन से होने वाली राजस्व आय में भी वृद्धि हो। यह कदम न सिर्फ खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार मूल्य के करीब लाएगा, बल्कि राज्य के वित्तीय संसाधनों को भी मजबूत करेगा।

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खुशखबरी का फुल धमाका: यूपी के 3 विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू

लखनऊ। युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। राज्य में तीन बड़े विभागों ने भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार अब अपने योग्यतानुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

1. यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025

उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी विभाग ने 9297 आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले सभी योग्यता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज़ अच्छे से तैयार कर लें।

आवेदन की तिथि: 15 नवंबर 2025 से 16 दिसंबर 2025

आवेदन के लिए वेबसाइट: upanganwadibharti.in

2. यूपीपीएससी लेक्चरर भर्ती 2025

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने 513 लेक्चरर पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती B.Arch, B.Tech/B.E, M.Sc, BS धारक उम्मीदवारों के लिए है। लेक्चरर पदों के लिए चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होंगे।

आवेदन की तिथि: 2 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026

आवेदन के लिए वेबसाइट: uppsc.up.nic.in

3. यूपी पुलिस रेडियो कैडर असिस्टेंट ऑपरेटर भर्ती 2025

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने 44 रेडियो कैडर असिस्टेंट ऑपरेटर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पदों के लिए आयु सीमा, योग्यता और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है।

ऑनलाइन आवेदन की तिथि: 3 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026

आवेदन वेबसाइट: UPPRPB की आधिकारिक साइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

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नए साल पर घूमने का प्लान? ये 7 जगहें बनाएं आपकी ट्रिप यादगार

नई दिल्ली। नए साल का जश्न हर किसी के लिए खास होता है, और इसे और भी यादगार बनाने का सबसे अच्छा तरीका है – कहीं खूबसूरत जगह पर घूमने जाना। अगर आप भी 2026 का स्वागत ट्रैवलिंग के साथ करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 7 शानदार डेस्टिनेशन, जो आपकी ट्रिप को यादगार बना देंगे।

1. गोवा – पार्टी और बीच का मज़ा

गोवा हमेशा से ही नए साल का जश्न मनाने के लिए टॉप डेस्टिनेशन रहा है। यहाँ के समुद्र तट, लाइव म्यूजिक, और रंग-बिरंगी लाइट्स हर किसी को लुभाते हैं। नए साल की रात की पार्टी यहाँ का मुख्य आकर्षण है।

2. मनाली – बर्फ की चादर में रोमांच

अगर आपको ठंडा मौसम और हिल स्टेशन पसंद है, तो मनाली से बेहतर कोई जगह नहीं। हिमाचल की वादियों में बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और रोमांचक एडवेंचर स्पोर्ट्स आपकी ट्रिप को और भी मजेदार बना देंगे।

3. जयपुर – संस्कृति का संगम

राजस्थान की राजधानी जयपुर अपने किलों, महलों और रंगीन बाज़ारों के लिए मशहूर है। नए साल पर यहाँ की लोक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आपकी ट्रिप को खास बना देंगे।

4. उदयपुर – लेक सिटी का रोमांस

अगर आप शांति और रोमांस पसंद करते हैं, तो उदयपुर की झीलों और शानदार पैलेस होटल्स में न्यू ईयर का स्वागत करना यादगार अनुभव होगा।

5. कश्मीर – स्वर्ग जैसी वादियाँ

“धरती का स्वर्ग” कहलाने वाला कश्मीर बर्फ़ीली वादियों और शांत झीलों के लिए आदर्श है। नए साल की शुरुआत यहाँ के शांत माहौल में करना किसी सपने जैसा अनुभव देगा।

6. शिमला – पुरानी यादों का अंदाज़

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, नए साल की छुट्टियों में परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए शानदार जगह है। माल रोड पर सैर और बरफ़ में खेलना बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मज़ेदार है।

7. अंडमान – समुंदर और सूरज का संगम

अगर आप समुद्र तटों और पानी के खेलों का मज़ा लेना चाहते हैं, तो अंडमान आपका परफेक्ट चॉइस है। रेत पर पैर रखकर सूरज का स्वागत और शांत वातावरण आपकी ट्रिप को अविस्मरणीय बना देगा।

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यूपी में शराब प्रेमियों को बड़ा तोहफा, सरकार ने दी खुशखबरी!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शराब उपभोक्ताओं के लिए साल के आखिरी दिनों में सरकार की ओर से एक खास राहत दी गई है। प्रदेश के आबकारी विभाग ने दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चार चुनिंदा दिनों के लिए शराब की दुकानों के बंद होने के समय में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इस निर्णय से त्योहारों और नए साल के जश्न के दौरान लोगों को देर तक खरीदारी की सुविधा मिल सकेगी।

जानकारी के अनुसार, क्रिसमस और नववर्ष को ध्यान में रखते हुए 24, 25, 30 और 31 दिसंबर को शराब की दुकानें सामान्य समय से एक घंटा अधिक खुली रहेंगी। आमतौर पर रात 10 बजे बंद होने वाली ये दुकानें अब इन तिथियों पर रात 11 बजे तक संचालित होंगी। आबकारी विभाग का मानना है कि इन खास मौकों पर देर रात तक शराब की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में समय बढ़ाना व्यावहारिक कदम है।

यह व्यवस्था प्रदेश की मॉडल शॉप्स पर लागू की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी सरकार ने कुछ विशेष अवसरों पर दुकानों के समय में अस्थायी बदलाव किए हैं। वहीं, प्रीमियम श्रेणी की शराब दुकानों के लिए पहले से ही रात 11 बजे तक संचालन की अनुमति दी जा चुकी है।

सरकार के इस फैसले को जहां एक ओर कारोबार को बढ़ावा देने वाला कदम माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह पर्यटन और उत्सवों के दौरान लोगों की सुविधा को भी ध्यान में रखता है। कुल मिलाकर, साल के आखिरी दिनों में यह निर्णय शराब प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं माना जा रहा है।

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सर्दियों का सुपर ड्रिंक: दूध में ये 3 चीजें मिलाकर पिएं रोज़

हेल्थ डेस्क। सर्दियों के मौसम में ठंड के साथ-साथ सर्दी-जुकाम, खांसी और कमजोरी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे समय में शरीर को अंदर से गर्म और मजबूत बनाए रखने के लिए सही खान-पान बेहद जरूरी होता है। आयुर्वेद में दूध को संपूर्ण आहार माना गया है। यदि इसमें कुछ प्राकृतिक चीजें मिलाकर रोज़ सेवन किया जाए, तो यह सर्दियों का एक प्रभावी सुपर ड्रिंक बन जाता है।

दूध में मिलाएं ये 3 चीजें

1. हल्दी

हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। सर्दियों में हल्दी वाला दूध पीने से सर्दी-खांसी से राहत मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। यह शरीर को अंदर से गर्म रखने में भी सहायक है।

2. केसर

केसर को आयुर्वेद में बेहद गुणकारी माना गया है। केसर वाला दूध शरीर में गर्माहट बनाए रखता है और ठंड के प्रभाव को कम करता है। इसके नियमित सेवन से थकान दूर होती है, त्वचा में निखार आता है और मानसिक तनाव भी कम होता है।

3. गुड़ या शहद

चीनी की जगह गुड़ या शहद का इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद होता है। गुड़ शरीर को ऊर्जा देता है, जबकि शहद इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है। ये दोनों चीजें सर्दियों में शरीर को गर्म और सक्रिय रखने में सहायक हैं।

सेवन का तरीका

एक कप दूध को अच्छी तरह गर्म करें। इसमें आधा चम्मच हल्दी, 2–3 धागे केसर और स्वादानुसार गुड़ या शहद मिलाएं। रात को सोने से पहले इसका सेवन करना अधिक लाभकारी माना जाता है।

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नीतीश सरकार का आदेश, बिहार में अब 15 दिनों में परिमार्जन!

पटना। बिहार सरकार ने भूमि से जुड़े मामलों में वर्षों से चली आ रही देरी और अंचल कार्यालयों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब परिमार्जन से जुड़े कार्य तय समय-सीमा के भीतर ही पूरे करने होंगे। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर विभाग ने परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के लिए समय तय कर दिया है। इसका उद्देश्य यह है कि रैयतों को भूमि संबंधी सेवाएं समय पर मिल सकें और उन्हें कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

परिमार्जन प्लस पोर्टल के जरिए डिजिटाइज्ड जमाबंदी में नाम, पिता का नाम, जाति, पता, खाता, खेसरा, रकबा और लगान से जुड़ी त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। साथ ही, जो जमाबंदी अब तक ऑनलाइन नहीं हो सकी है, उसे भी इस पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराने की सुविधा दी गई है।

नए निर्देशों के अनुसार, लिपिकीय या टंकण संबंधी त्रुटियों का सुधार अब अधिकतम 15 कार्य दिवस में किया जाएगा। वहीं, अन्य प्रकार की जमाबंदी संबंधी गलतियों के सुधार के लिए 35 कार्य दिवस की सीमा तय की गई है। इसके अलावा, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने और भू-मापी की आवश्यकता वाले मामलों का निष्पादन 75 कार्य दिवस में अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि यदि किसी आवेदन को सुधार के लिए वापस किया जाता है, तो उस दौरान आवेदक के लॉगिन में लंबित समय को कार्य दिवस की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने की कोशिश की गई है।

इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निष्पादन तय समय के भीतर सुनिश्चित करें। साथ ही, जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की ओर से लापरवाही या शिथिलता बरती जाएगी, उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने और इसकी सूचना विभाग को देने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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यूपी में इन 'कर्मचारियों' को तोहफा, सरकार ने दी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल से पहले परिवहन निगम में कार्यरत संविदा चालकों और परिचालकों को राहत देने वाला फैसला लिया है। लंबे समय से सीमित पारिश्रमिक में काम कर रहे इन कर्मचारियों के लिए यह निर्णय आर्थिक संबल देने वाला माना जा रहा है। यूपी रोडवेज ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से प्रति किलोमीटर भुगतान दर में बढ़ोतरी लागू की जाएगी, जिससे हजारों संविदा कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा।

सरकार के इस फैसले के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा योजना में कार्यरत चालकों और परिचालकों के लिए प्रति किलोमीटर भुगतान को समान करते हुए बढ़ाया गया है। अब उन्हें पहले की तुलना में अधिक पारिश्रमिक मिलेगा। इसके साथ ही अन्य सेवाओं में भी मामूली लेकिन महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है, जिससे कुल आय में सुधार होगा।

केवल प्रति किलोमीटर दर ही नहीं, बल्कि प्रोत्साहन राशि में भी इजाफा किया गया है। पहले जहां अतिरिक्त इंसेंटिव तीन हजार रुपये था, उसे बढ़ाकर चार हजार रुपये कर दिया गया है। इससे नियमित और बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

इसके अलावा लंबे समय से सेवा दे रहे चालकों को भी विशेष लाभ देने का प्रावधान किया गया है। 10 वर्ष और 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके संविदा चालकों को क्रमशः 750 और 1500 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। यह कदम अनुभव और निरंतर सेवा को सम्मान देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

नई उत्तम और उत्कृष्ट प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मासिक आय को भी पुनः निर्धारित किया गया है। तय मानकों को पूरा करने वाले चालकों और परिचालकों को अब पहले से अधिक वेतन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। निरंतर सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए फिक्स रेट तय किया जाना भी इस फैसले की एक बड़ी खासियत है।

कुल मिलाकर, यूपी रोडवेज का यह निर्णय संविदा चालकों और परिचालकों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है। भले ही बढ़ोतरी बहुत बड़ी न हो, लेकिन महंगाई के दौर में यह कदम उनकी मेहनत को मान्यता देने और भविष्य के प्रति भरोसा जगाने वाला है।

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यूपी सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं के लिए खुशखबरी!

न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा महिला अभ्यर्थियों और छात्राओं के लिए पिंक जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। यह रोजगार मेला न केवल नौकरी के अवसर देगा, बल्कि महिलाओं को अपने करियर को लेकर सही दिशा चुनने में भी मदद करेगा।

16 दिसंबर को झांसी में होगा आयोजन

झांसी में 16 दिसंबर को पिंक जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। यह मेला राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), झांसी के परिसर में आयोजित होगा। इसमें विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी और मौके पर ही छात्राओं का साक्षात्कार कर चयन प्रक्रिया पूरी करेंगी। खास बात यह है कि झांसी में यह पिंक जॉब फेयर का दूसरा आयोजन है, जिससे इसकी सफलता और जरूरत दोनों का अंदाजा लगाया जा सकता है।

सरकारी प्रयास और संयुक्त आयोजन

इस रोजगार मेले का आयोजन क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, झांसी और राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झांसी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें काम के लिए दूर न जाना पड़े।

कई नामी कंपनियां लेंगी हिस्सा

पिंक जॉब फेयर में कई निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियां भाग लेंगी। इनमें अमास स्किल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, पुखराज हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, टीम प्लस एचआर सर्विस और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) झांसी सहित अन्य संस्थान शामिल हैं। ये कंपनियां अलग-अलग क्षेत्रों में योग्य उम्मीदवारों का चयन करेंगी।

करियर काउंसलिंग भी होगी

झांसी के सहायक सेवायोजन अधिकारी वसीम मोहम्मद के अनुसार, इस पिंक जॉब फेयर में केवल नौकरी ही नहीं, बल्कि छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग भी की जाएगी। इससे छात्राओं को अपनी रुचि, योग्यता और भविष्य की संभावनाओं को समझने में मदद मिलेगी।

पूरी तरह निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के

यह रोजगार मेला पूरी तरह निःशुल्क है। किसी भी अभ्यर्थी से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। भाग लेने के लिए छात्राओं को रोजगार संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद वे अपने बायोडाटा के साथ निर्धारित तिथि पर राजकीय महिला आईटीआई, झांसी पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठा सकती हैं।

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कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, घर खरीदने पर 25% की छूट!

नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राजधानी में किफायती और सुरक्षित आवास ढूंढना चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की कर्मयोगी आवास योजना एक बड़ी राहत लेकर आई है, जो योग्य सरकारी कर्मियों को सीधे 25 प्रतिशत की छूट के साथ रेडी-टू-मूव फ्लैट्स उपलब्ध करा रही है।

केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए योजना

यह आवास योजना पूरी तरह से केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों (PSU), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB), विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत कर्मियों तथा रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए आरक्षित है। खास बात यह है कि यह पूरा हाउसिंग पॉकेट केवल इन्हीं के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे एक सुरक्षित और समान प्रोफेशनल कम्युनिटी विकसित हो सके।

नरेला में मिलेंगे 1,168 फ्लैट

DDA इस योजना के तहत कुल 1,168 नए और फ्रीहोल्ड फ्लैट उपलब्ध करा रहा है। ये सभी फ्लैट नरेला के सेक्टर A1 से A4 (पॉकेट-9) में स्थित हैं। फ्लैट्स का वितरण इस प्रकार है: 1BHK: 320 फ्लैट, 2BHK: 576 फ्लैट, 3BHK: 272 फ्लैट। 

25% छूट के बाद किफायती कीमतें

छूट के बाद फ्लैट्स की कीमतें सरकारी कर्मचारियों के बजट के अनुकूल रखी गई हैं। अनुमानित कीमतें इस प्रकार हैं: 1BHK: लगभग ₹34 लाख, 2BHK: लगभग ₹79.8 लाख, 3BHK: लगभग ₹1.14 करोड़। दिल्ली जैसे शहर में इन दरों पर रेडी-टू-मूव, फ्रीहोल्ड फ्लैट मिलना अपने आप में बड़ी बात है।

आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा

इन आवासीय परिसरों में बड़ी बालकनियां, पर्याप्त पार्किंग, खुले कॉमन एरिया, कम्युनिटी सेंटर या क्लब हाउस जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक्स-सर्विसमैन की तैनाती की योजना भी शामिल है, जिससे परिवारों को सुरक्षित माहौल मिल सके।

कब और कैसे करें आवेदन?

इस योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और फ्लैट्स का आवंटन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक आवेदक DDA की आधिकारिक वेबसाइट या ई-सेवाएं पोर्टल के माध्यम से आवेदन और बुकिंग कर सकते हैं।

स्कीम ब्रॉशर जारी: 19 दिसंबर 2025

रजिस्ट्रेशन शुरू: 19 दिसंबर 2025

बुकिंग की शुरुआत: 14 जनवरी 2026

योजना वैधता: 31 मार्च 2026 तक

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