इस योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले बच्चों को 18 साल की उम्र तक इसका लाभ मिल सकता है। वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने या मान्यता प्राप्त संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को 23 साल की उम्र तक सहायता देने का प्रावधान है।
किन बच्चों को मिलेगा योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी बच्चों को दिया जाता है। इसके लिए माता या पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई होनी चाहिए। यदि बच्चे के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो परिवार की सालाना आय की शर्त लागू नहीं होती। वहीं, यदि माता-पिता में से कोई एक जीवित है, तो परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को मिल सकता है।
आवेदन के लिए जरूरी पात्रता
बच्चा उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
माता या पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई हो।
सामान्य स्थिति में बच्चे की उम्र 18 साल तक होनी चाहिए।
उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले पात्र छात्रों को 23 साल तक सहायता मिल सकती है।
एक अभिभावक जीवित होने पर परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में आवेदन कैसे करें?
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.mbsyup.in पर जाना होगा। यहां न्यू रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करके योजना का चयन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर बच्चे और परिवार से जुड़ी जरूरी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा। ऑफलाइन आवेदन के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई, तहसील कार्यालय या जिला प्रोबेशन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा महिला कल्याण विभाग की वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके संबंधित कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

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