वहीं, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) की 18 नवंबर 2026 को आयोग के साथ बैठक होने वाली है। इन बैठकों में न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन, भत्ते और कर्मचारियों की अन्य सुविधाओं से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।
रेलवे कर्मचारियों ने मांगा दो दिन का समय
ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 12 नवंबर 2026 को वेतन आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को पत्र लिखकर अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया है। संगठन चाहता है कि रेलवे के मेडिकल, ट्रैफिक, तकनीकी और मिनिस्ट्रियल विभागों के कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तार से बातचीत हो सके। इससे पहले भी AIRF आयोग के सामने अपनी मांगें रख चुका है। अब संगठन बाकी मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहता है।
रक्षा कर्मचारियों ने की 69 हजार रुपये न्यूनतम वेतन की मांग
18 नवंबर को होने वाली बैठक में AIDEF रक्षा विभाग के सिविलियन कर्मचारियों से जुड़े कई प्रस्ताव पेश करेगा। संगठन की सबसे प्रमुख मांग न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की है। इसके लिए पांच सदस्यों वाले परिवार को आधार मानते हुए 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। अगर इस मांग को स्वीकार किया जाता है, तो कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव हो सकता है।
कर्मचारियों की ये मांगें भी हैं अहम
AIDEF ने वेतन आयोग के सामने कई अन्य मांगें रखने की तैयारी की है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
30 साल की नौकरी में कम से कम 5 प्रमोशन या एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) देने की मांग।
जोखिम भरे काम करने वाले कर्मचारियों को हर महीने 10,000 रुपये रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस।
ग्रुप इंश्योरेंस की राशि में बढ़ोतरी।
ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को 2 करोड़ रुपये मुआवजा।
अनुकंपा नियुक्ति का दायरा बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
NPS और UPS की जगह पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग।
कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करना।
हर पांच साल में पेंशन में बढ़ोतरी और बेहतर कैशलेस चिकित्सा सुविधा।
क्या कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
8वें वेतन आयोग की बैठकों में कर्मचारी संगठनों की ओर से रखी जा रही मांगें काफी महत्वपूर्ण हैं। यदि इन प्रस्तावों में से कुछ को भी मंजूरी मिलती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन, पेंशन और सुविधाओं के मामले में राहत मिल सकती है।
हालांकि, अभी ये कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं। इन्हें सरकार या वेतन आयोग की ओर से स्वीकृत फैसला नहीं माना जाना चाहिए। अंतिम लाभ कितना मिलेगा, यह आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।

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