क्या है पेंशन कम्यूटेशन का नियम?
केंद्रीय कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी बेसिक पेंशन का अधिकतम 40 फीसदी हिस्सा एकमुश्त ले सकते हैं। इसके बदले उनकी हर महीने मिलने वाली पेंशन कम हो जाती है। हालांकि, कम्यूट की गई पेंशन 15 साल पूरे होने के बाद फिर से बहाल हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पेंशन 50 हजार रुपये है और वह 40 फीसदी हिस्सा कम्यूट कराता है, तो उसे 20 हजार रुपये के बदले एकमुश्त रकम मिलेगी। इसके बाद उसकी मासिक बेसिक पेंशन 30 हजार रुपये रह जाएगी।
इन 5 श्रेणियों को मेडिकल टेस्ट से छूट
सरकार के स्पष्टीकरण के मुताबिक, कुछ श्रेणियों के कर्मचारी बिना मेडिकल जांच के पेंशन कम्यूट करा सकते हैं। इनमें सामान्य रूप से रिटायर होने वाले कर्मचारी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले, सरकारी कंपनी में शामिल होने के बाद पेंशन चुनने वाले, कंपनसेशन पेंशन पाने वाले और विभागीय या न्यायिक कार्रवाई पूरी होने के बाद पेंशन पाने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इसके लिए निर्धारित नियमों के तहत पात्रता और आवेदन की शर्तें पूरी करना जरूरी है।
रिटायरमेंट के एक साल के भीतर आवेदन
CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981 के नियम 13 के अनुसार, मेडिकल जांच से छूट पाने के लिए पात्र कर्मचारियों को रिटायरमेंट के एक साल के भीतर निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होगा। कुछ विशेष मामलों में यह समयसीमा पेंशन मंजूरी के आदेश की तारीख से शुरू होती है।
इन परिस्थितियों में मेडिकल जांच जरूरी
हर कर्मचारी को मेडिकल टेस्ट से छूट नहीं मिलेगी। बीमारी या शारीरिक अक्षमता के कारण इनवैलिड पेंशन लेने वाले, सजा के तौर पर अनिवार्य रिटायरमेंट पाने वाले, कंपैशनेट अलाउंस लेने वाले और एक साल की समयसीमा के बाद आवेदन करने वाले कर्मचारियों को मेडिकल जांच करानी होगी। वहीं, जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय या न्यायिक जांच चल रही है, उनकी प्रोविजनल पेंशन को जांच पूरी होने तक कम्यूट नहीं कराया जा सकता।
पेंशनर्स के लिए जरूरी सलाह
सरकार के इस स्पष्टीकरण से केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन कम्यूटेशन की प्रक्रिया समझने में आसानी होगी। रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को अपनी पात्रता जांचकर समय पर आवेदन करना चाहिए। खासकर एक साल की समयसीमा का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि अनावश्यक मेडिकल जांच और देरी से बचा जा सके।

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