कैबिनेट के 7 बड़े फैसले
1. पटना में बनेगा IIT रिसर्च पार्क
पटना में IIT रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए 305 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए IIT मद्रास के CUBE को मुख्य परामर्शी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट चुना गया है। इससे बिहार में रिसर्च और नई तकनीक को बढ़ावा मिलेगा।
2. बक्सर-भागलपुर सिक्स लेन एक्सप्रेस-वे
बिहार में बक्सर से भागलपुर तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसकी DPR और विशेषज्ञ सलाहकारों के लिए 66.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह सड़क अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के रास्ते भागलपुर पहुंचेगी।
3. दरभंगा में कैंसर मरीजों को राहत
दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में सिर और गर्दन के कैंसर के इलाज की सुविधा शुरू करने को मंजूरी मिली है। इसका संचालन होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर करेगा। इससे आसपास के मरीजों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
4. पंचायत भवनों पर लगेंगे सोलर पैनल
राज्य के पंचायत सरकार भवनों में 10 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 482.82 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे बिजली पर निर्भरता कम होगी और ग्रामीण सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
5. ग्रामीण जलापूर्ति केंद्रों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का फैसला
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों और जल मीनारों पर 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए 48.09 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे ग्रामीण इलाकों में पानी की आपूर्ति को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी।
6. किसानों के लिए 11,200 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी
रबी और खरीफ विपणन मौसम 2026-27 में खाद्यान्न खरीद की व्यवस्था मजबूत करने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी देने की मंजूरी मिली है। इससे किसानों से अनाज खरीदने की प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी।
7. बिहार के जमुई और बांका में खनिज ब्लॉकों की नीलामी
सरकार ने जमुई के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक तथा बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी की प्रक्रिया को मंजूरी दी है। इससे राज्य में खनिज आधारित उद्योगों और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
बिहार के विकास को मिलेगी नई गति
सम्राट कैबिनेट के इन फैसलों से बिहार में आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य सुविधाओं, ग्रामीण विकास और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है। खासकर एक्सप्रेस-वे और सोलर परियोजनाओं से आम लोगों को आने वाले समय में फायदा मिल सकता है।

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