मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को इस संबंध में पॉलिसी तैयार करने से पहले निवेशकों और विशेषज्ञों से बातचीत करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य बिहार में एथनॉल के उत्पादन से लेकर उसके इस्तेमाल तक एक मजबूत व्यवस्था तैयार करना है।
कार खरीदने पर मिल सकती है आर्थिक सहायता
नई नीति में 100 फीसदी एथनॉल से चलने वाले वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने पर जोर रहेगा। इसके लिए सरकार सब्सिडी और विभिन्न करों में राहत देने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। हालांकि, कितनी छूट मिलेगी और किन वाहनों को इसका लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी अंतिम नीति जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
किसानों को भी होगा बड़ा फायदा
बिहार में मक्का, गन्ना और चावल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इन कृषि उत्पादों से एथनॉल तैयार किया जा सकता है। सरकार एथनॉल उद्योग को बढ़ावा देकर किसानों के उत्पादों के लिए नया बाजार तैयार करना चाहती है। इससे कृषि आधारित उद्योगों को मजबूती मिलेगी और किसानों की आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं।
निवेश और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर
सरकार चाहती है कि बिहार केवल एथनॉल उत्पादन तक सीमित न रहे, बल्कि वाहन निर्माण और इससे जुड़ी तकनीक के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। इसके लिए वाहन कंपनियों और निवेशकों को आकर्षित करने की योजना है। नई पॉलिसी लागू होने से औद्योगिक निवेश बढ़ने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
दरअसल, बिहार सरकार की यह पहल किसानों, वाहन खरीदारों और उद्योग जगत तीनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि, फिलहाल यह प्रस्तावित नीति है और वास्तविक छूट की जानकारी इसके आधिकारिक लागू होने के बाद सामने आएगी।

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