स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, नियमित गतिविधियों के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। अभी राज्य सरकार की ओर से नियमित काम के लिए 1,500 रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 2,500 रुपये किया जाएगा। वहीं एनएचएम के तहत मिलने वाले 2,000 रुपये को जोड़ने पर नियमित गतिविधियों की कुल प्रोत्साहन राशि 4,500 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी।
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के काम पर मिलेगा अतिरिक्त इंसेंटिव
सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी आठ गतिविधियों पर अलग से 1,000 रुपये तक का इंसेंटिव देने का भी प्रस्ताव मंजूर किया है। इसमें गर्भवती महिलाओं की अतिरिक्त जांच, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी में सुरक्षित प्रसव के लिए मदद और प्रसव के बाद अस्पताल में देखभाल जैसी जिम्मेदारियां शामिल हैं।
इसके अलावा नवजात शिशु के स्वास्थ्य की निगरानी, बच्चों को एनीमिया से बचाने और गंभीर कुपोषित बच्चों के फॉलोअप जैसे कार्यों पर भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड और बेहतर चिकित्सा सुविधा दिलाने में मदद करने पर भी इंसेंटिव मिलेगा।
1.85 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को होगा फायदा
इस फैसले का लाभ प्रदेश की लगभग 1.85 लाख आशा कार्यकर्ताओं, शहरी आशाओं और आशा संगिनियों को मिलेगा। खास बात यह है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों के लिए मिलने वाला नया इंसेंटिव एनएचएम की मौजूदा प्रोत्साहन राशि से अलग होगा।
सरकार के इस कदम से आशा कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी भूमिका को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

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