पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) की ओर से 29 अक्टूबर 2026 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में इस संबंध में जानकारी दी गई है। ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 के तहत लागू होते हैं।
सबसे पहले पति या पत्नी को मिलेगी पेंशन
नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु होने पर सबसे पहले उनके कानूनी पति या पत्नी को फैमिली पेंशन देने का प्रावधान है। रिटायरमेंट के बाद हुई शादी के मामले में भी निर्धारित शर्तें पूरी होने पर पति या पत्नी पेंशन के हकदार हो सकते हैं।
बच्चों को कब मिलेगा पेंशन का लाभ?
पति या पत्नी की मृत्यु होने या उनकी पात्रता समाप्त होने के बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिल सकती है। इसमें जैविक बच्चों के साथ गोद लिए हुए और सौतेले बच्चे भी शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के तहत कर्मचारी की मृत्यु या रिटायरमेंट के बाद जन्मे बच्चे भी इसके पात्र हो सकते हैं। सामान्य तौर पर बच्चों को जन्म के क्रम के अनुसार पेंशन मिलती है। 25 साल की उम्र पूरी होने, शादी होने या कमाई शुरू करने पर उनकी पात्रता समाप्त हो सकती है।
दिव्यांग और तलाकशुदा बेटियों के लिए भी प्रावधान
अगर 25 साल से कम उम्र के पात्र बच्चे नहीं हैं, तो शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे फैमिली पेंशन के हकदार हो सकते हैं। उन्हें यह लाभ तब तक मिल सकता है, जब तक वे अपनी आजीविका कमाने में सक्षम नहीं हो जाते। इसके अलावा, कुछ शर्तों के साथ तलाकशुदा और अविवाहित बेटियां भी फैमिली पेंशन पा सकती हैं। इसके लिए जरूरी है कि वे माता-पिता पर निर्भर रही हों और पेंशन मिलने के समय खुद की कमाई नहीं कर रही हों।
वैवाहिक विवाद में बच्चों को मिल सकती है प्राथमिकता
अगर महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनर के वैवाहिक जीवन में विवाद चल रहा है, तो निर्धारित नियमों के तहत वह अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नामित कर सकती है। वहीं, न्यायिक अलगाव की स्थिति में पात्र बच्चों को अलग रह रहे पति या पत्नी से पहले पेंशन मिल सकती है।
दूसरी शादी और गोद लिए बच्चों पर भी लागू नियम
फैमिली पेंशन के नियमों में दूसरी शादी से हुए बच्चों और गोद लिए बच्चों को भी शामिल किया गया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में दूसरी दिवंगत पत्नी, तलाकशुदा पत्नी या अमान्य विवाह से हुए पात्र बच्चों को भी लाभ मिल सकता है। दरअसल, फैमिली पेंशन का लाभ केवल पति या पत्नी तक सीमित नहीं है। बच्चों की उम्र, वैवाहिक स्थिति, दिव्यांगता और आर्थिक निर्भरता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर पात्रता तय की जाती है।

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