न्यूज डेस्क: बिहार मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने इन लोगों के लिए बड़ा फैसला हैं। सरकार ने आदेश दिया है की बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन व डिप्लोमा उतीर्ण छात्रों को राज्य में तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा देना होगा। ये सभी के लिए ज़रूरी होगा।
बिहार में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया हैं। अवर सचिव के जारी पत्र में कहा गया है कि जिस डिप्लोमाधारी चिकित्सा पदाधिकारी को चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में सीनियर रेजिडन्ट के आधार पर संविदा नियोजन किया गया है उन्हें 65 हजार रुपये मासिक मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
आपको बता दें की इस साल से इस नियम को लागू कर दिया गया हैं। 19 चिकित्सीय विभागों के लिए राज्य सरकार ने 370 डॉक्टरों का राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में पीजी व डिप्लोमा उतीर्ण डॉक्टरों की पदस्थापित किया गया है। इन्हे राज्य में 3 साल तक सेवा देना होगा। इसके लिए सरकार इन्हे वेतन भी देगी।
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