खबर के अनुसार पंचायती राज विभाग 15 अगस्त से राज्य के सभी पंचायतों में आरटीपीएस अर्थात राइट टू पब्लिक सर्विसेज(लोक सेवा अधिकार) काउंटर की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसको लेकर सभी पंचायतों को सूचित कर दिया गया हैं।
बता दें की वर्तमान में ग्रामीण इलाकों के लोगों को जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के लिए अंचल कार्यालय जाकर लंबी लाइन लगाना पड़ता हैं। लेकिन 15 अगस्त के बाद उन्हें इस झंझट से छुटकारा मिल जायेगा और वो अपने पंचायत में भी ये सभी प्रमाण पत्र बना सकेंगे।
दरअसल पंचायती राज विभाग के आदेश के बाद बिहार के सभी पंचायतों में कार्यपालक सहायकों की तैनाती की जा रही हैं। आपको बता दें की विभाग ने सभी पंचायतों से कहा है की 15 अगस्त तक हर हाल में ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
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