खबर के मुताबिक बिहार सरकार ने साफ़ कर दिया हैं की चल और अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जायेगा। साथ ही साथ इसे गंभीर कदाचार मानते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
सरकार के इस आदेश से समूह 'ग' के कर्मियों और अधिकारियों हड़कंप मच गया हैं। मिली जानकारी के अनुसार हर साल फरवरी महीने तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा जमा करना होता हैं। लेकिन कई अधिकारी और कर्मचारी ऐसा नहीं करते हैं।
आपको बता दें की नीतीश सरकार अब ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर कारवाई करने की तैयारी कर रही हैं। इसको लेकर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य सचिव और विभागाध्यक्ष के साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को पत्र जारी किया हैं तथा तुरंत एक्शन लेने को कहा गया हैं।
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