खबर के अनुसार गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया है की अब राज्य में जमीन विवाद के मामलों को 10 भागों में बांटा जायेगा और सभी की एक यूनिक कोड बनाई जाएगी।
बता दें की जमीन विवाद मामलों के मॉनिटरिंग के लिए गृह विभाग एक साफ्टवेयर बनाएगा और इस सॉफ्टवेयर से इसपर नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ आयुक्त और आईजी सभी स्तर पर जमीन विवाद मामलों की मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और समीक्षा की जाएगी।
जमीन विवाद के मामलों को 10 भागों में बांटा जायेगा?
सरकारी भूमि पर कब्जा का विवाद।
बंदोबस्त भूमि से बेदखली का विवाद।
आरटीपीएस के अनुपालन में विवाद।
पारिवारिक जमीन बंटवारा में विवाद।
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का विवाद।
निजी रास्ता का विवाद व अन्य मामले का विवाद।
राजस्व कोर्ट में लंबित मामले व आदेश के अनुपालन में हुए विवाद।
कोर्ट में लंबित मामले और उनके आदेश के अनुपालन में हुए विवाद।
सिविल कोर्ट में लंबित मामले और आदेश के अनुपालन में हुए विवाद।
सरकारी-रैयती दोनों तरह की जमीन की नापी व सीमांकन के समय विवाद।
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