इतना ही नहीं जमीन ब्रोकरों से निबंधन कार्यालय के बाबुओं की मिलीभगत से हर माह सरकारों को लाखों के राजस्व का भी चूना लग रहा है। सरकार ने हर क्षेत्र के जमीन निबंधन की राशि तय कर रखी है लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित रकम के अनुसार निबंधन नहीं हो रहा हैं।
खबर के अनुसार पटना के किस इलाकों में जमीन की कीमत कितनी होगी ये सरकार नहीं बल्कि उस इलाके के जमीन ब्रोकर निर्धारित कर रहें हैं। जमीन ब्रोकर ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर पैसों की लूट मचा रखी हैं। इसका सीधा असर जमीन खरीदने वाले आम आदमी पर हो रहा हैं।
बता दें की बिहार के कई शहरों में जमीन ब्रोकरों से नजराना की रकम मिलते ही निबंधन किए जाने वाले जमीन का मौजा तो सही दर्शाया जाता है लेकिन उसे घनी आबादी एवं मुख्य सड़क से काफी दूर बताकर उसके निबंधन का सरकारी शुल्क कम कर दिया जाता है। इसतरह से बिहार में जमीन ब्रोकरों की जालसाजी चल रही हैं।
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