खबर के अनुसार योगी सरकार उत्तर प्रदेश के समूह ग व घ के लाखों सरकारी कर्मियों और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर घर-मकान देने जा रही हैं। इसके लिए उच्चाधिकारियों की बैठक में इसका प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है।
आपको बता दें की इस प्रस्ताव को बहुत जल्द यूपी कैबिनेट के पास भेजा जायेगा। यूपी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी जाएगी। इसके बाद राज्य के सरकारी कर्मी और वकील सब्सिडी पर घर खरीद सकेंगे।
मिली जानकारी के अनुसार सरकारी कर्मियों और अधिवक्ताओं को घर-मकान खरीदने के लिए इस शर्त पर छूट दिया जाएगा कि वे 10 साल तक इसे बेच नहीं पाएंगे। इन मकानों को लेने वाले सरकारी कर्मियों से भूमि का सांकेतिक मूल्य मात्र एक रुपये लिया जाएगा।
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