खबर के अनुसार इससे पहले राज्य की पंचायतों व स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 10 फीसदी आरक्षण मिलता था। लेकिन मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया हैं।
बता दें की सरकार के इस फैसले से ओबीसी वर्ग के लोगों को बड़ा फायदा होगा। यह नई व्यवस्था राज्य की सभी ग्राम पंचायतों, सभी तहसील पंचायतों व सभी जिला पंचायतों के साथ-साथ सभी नगरपालिका व सभी महानगरपालिका में लागू होगा।
मंगलवार को गुजरात सरकार ने इसको लेकर घोषणा कर दी हैं। यानि की अब गुजरात के पंचायतों, स्थानीय निकायों में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया हैं। जल्द ही राज्य के स्थानीय चुनाव में इसे लागू किया जायेगा।
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