खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा रैयतों की जमाबंदी को आधार एवं मोबाइल नंबर के साथ जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा हैं। अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने जमाबंदी को मोबाइल से जोड़े जाने के अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
आपको बता दें की जमाबंदी को मोबाइल नंबर के साथ जोड़ने पर सबसे बड़ा फायदा ये होगा की अगर जमाबंदी में कोई भी परिवर्तन या छेड़छाड़ होता हैं तो एसएमएम के माध्यम से लोगों को मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी।
दरअसल बिहार में कई बार ऐसा होता हैं की लोग फर्जी तरीकों से किसी दूसरे की जमीन को खरीदने या बेचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर किसी जमीन की जमाबंदी में परिवर्तन होता हैं तो जमीन मालिक को एसएमएम के माध्यम से सूचना मिल जाएगी।
0 comments:
Post a Comment