खबर के अनुसार वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये प्रति माह का न्यूनतम वेतन मिलता है, जिसे छठे वेतन आयोग के 7,000 रुपये से बढ़ाया गया था। 8वें वेतन आयोग के तहत, कर्मचारियों को 186 फीसदी तक वेतन वृद्धि की उम्मीद है।
न्यूनतम वेतन में वृद्धि:
8वें वेतन आयोग के तहत, कर्मचारियों को 186 फीसदी तक वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है। अगर सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये प्रति माह हो सकता है। यह वृद्धि 186 फीसदी की होगी, और यह गणना फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने पर आधारित है, जिसे 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने की संभावना जताई जा रही है।
पेंशन में भी वृद्धि होगी:
फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से पेंशन भी बढ़ेगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये प्रति माह हो सकती है।
आयोग का गठन और उम्मीदें:
हालांकि, 8वें वेतन आयोग के गठन पर आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे अगले बजट 2025-26 में घोषित किया जा सकता है। पहले इसकी घोषणा दिसंबर में होने की संभावना थी, लेकिन अब इसे दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है। कर्मचारियों और कर्मचारी यूनियनों ने इस पर लगातार सरकार से बातचीत की है और कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रालय को अपनी मांगें प्रस्तुत की हैं।
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