खबर के अनुसार बिहार में सरकारी जमीन की सभी अवैध जमाबंदी (जो बिना वैध अधिकार के किसी व्यक्ति के नाम की जाती है) रद्द कर दी जाएगी। यह कदम राज्य के कई जिलों में अवैध कब्जों और गलत जमाबंदी के मामलों में सुधार करने के लिए उठाया गया है।
बता दें की राज्य सरकार की यह पहल सरकारी जमीनों को संरक्षित करने और कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी संपत्तियों का उपयोग केवल पात्र और वैध लोगों के लिए ही किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी अवैध गतिविधियों के द्वारा सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग न कर सके।
दरअसल इस प्रक्रिया में सरकारी विभागों द्वारा नियमित सर्वेक्षण किया जाएगा, जिससे यह पता लगाया जा सके कि किस भूमि पर कौन कब्जा कर रहा है और क्या उसकी स्थिति वैध है या नहीं। यह बदलाव बिहार में जमीन से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद करेगा और सरकारी संपत्ति की पारदर्शिता और संरक्षा को बढ़ावा देगा।
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