खबर के अनुसार वर्तमान में प्रदेश भर के 14,614 प्राइमरी स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत के लिए एक बड़ी रुकावट बनी हुई थी। इसलिए, सरकार ने अगले 4 महीनों में इन स्कूलों में बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है।
बता दें की राज्य सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2025 तक प्रदेश के सभी स्कूलों में विद्युतीकरण हो जाए ताकि आगामी शैक्षिक सत्र से सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस शुरू की जा सकें। साथ ही साथ स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकें।
इसके लिए, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, समग्र शिक्षा और बेसिक शिक्षा विभाग को मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, "झटपट" पोर्टल के माध्यम से बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किए गए हर मामले पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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