बता दें की वेतन वृद्धि की इस संभावना के पीछे सरकार द्वारा निर्धारित फिटमेंट फैक्टर है। पुराने पैमाने पर सैलरी रिविजन का आधार फिटमेंट फैक्टर होगा, जिसे 3.68 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन 44.44% बढ़ सकता है, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक शानदार समाचार है।
8वें वेतन आयोग का गठन
सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन इसके गठन की प्रक्रिया अभी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, लेकिन इसकी औपचारिक मंजूरी के लिए कई और प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। इसके बाद इसे कैबिनेट में प्रस्तावित किया जाएगा, और फिर इस आयोग का गठन किया जाएगा।
आयोग के गठन के बाद, इसकी सिफारिशों को लागू किया जाएगा। आयोग के पैनल में कौन लोग होंगे, यह भी तभी तय होगा। इस आयोग का जो भी चेयरमैन होगा, उसकी सिफारिशों के आधार पर ही सैलरी रिविजन और पेंशन संबंधी संशोधन किए जाएंगे।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें अब इस बात पर हैं कि सरकार किस प्रकार के बदलावों की सिफारिश करती है। 8वें वेतन आयोग के गठन और सिफारिशों के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। इसे लेकर सरकार से बहुत सी उम्मीदें हैं, और कर्मचारी इस वृद्धि को लेकर काफी उत्साहित हैं।
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