सातवें वेतन आयोग का इतिहास
अगर यूपी के सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ कब मिलेगा, इसका अनुमान लगाना है, तो हमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने की प्रक्रिया को समझना होगा। सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और उसके लागू होने के बाद यूपी सरकार के कर्मचारियों को लाभ प्राप्त करने में लगभग 5-6 महीने का वक्त लगा था। यूपी में सातवें वेतन आयोग के लाभ की शुरुआत जून 2016 में हुई थी, जब यूपी सरकार के कर्मचारियों को 6 महीने का एरियर के साथ वेतन मिला था।
वेतन आयोग लागू होने की प्रक्रिया
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर की वृद्धि की गई थी। इसका मतलब था कि कर्मचारियों की सैलरी में 2.57 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, जो कि पहले के छठे वेतन आयोग के मुकाबले अधिक थी। छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिससे सैलरी में केवल 1.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
हालांकि, यूपी सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ कुछ समय बाद मिला था। इस प्रक्रिया को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यूपी के सरकारी कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले 5-6 महीने बाद इसका फायदा मिलेगा।
आठवें वेतन आयोग का प्रभाव
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद, केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना शुरू होगा। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट और सरकारी नीतियों को देखते हुए, यूपी के कर्मचारियों के लिए इसका लाभ मिलने में कुछ और समय लग सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली बढ़ी हुई सैलरी का असर सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता और जीवन स्तर पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा।
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