किसानों के लिए अनुदान योजना
उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि किसानों को प्रति हेक्टेयर 12,000 रुपये तक का अनुदान देगी। इस योजना के तहत सरकार किसानों को लहसुन की खेती को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के माध्यम से मदद करेगी। इस योजना के तहत प्रदेश के 45 जिलों को लहसुन के उत्पादन के लिए चयनित किया गया है, जहां पहले चरण में 10,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में लहसुन की खेती शुरू कराई जाएगी।
अनुदान और लागत का विवरण
लहसुन के उत्पादन के लिए सरकार ने प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपये की अनुमानित इकाई लागत तय की है। इसमें से 40 प्रतिशत, यानी अधिकतम 12,000 रुपये का अनुदान किसानों को दिया जाएगा। यह अनुदान न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर से लेकर अधिकतम 4 हेक्टेयर तक की भूमि पर दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें लहसुन की खेती के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे उत्पादन बढ़ा सकें और बाजार में लहसुन की आपूर्ति में वृद्धि हो सके।
बेहतर बीज और तकनीकी सहायता
किसानों को लहसुन के उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (NHB) को जिम्मेदार ठहराया गया है। ये प्रतिष्ठान किसानों को लहसुन के बीज मुहैया कराएगा, जो नई दिल्ली में स्थित है। बीज की कीमत 370 से 390 रुपये प्रति किलो के बीच निर्धारित की गई है, जिससे किसानों को सस्ती दर पर बेहतर गुणवत्ता का बीज मिल सकेगा।
लहसुन उत्पादन को बढ़ावा देने के फायदे
इस पहल से राज्य के किसानों को कई लाभ होंगे। सबसे पहले, लहसुन की खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है, क्योंकि इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और दाम भी ऊंचे बने हुए हैं। दूसरी बात, इससे राज्य में कृषि उत्पादों की विविधता बढ़ेगी और किसानों के पास एक नया और लाभकारी विकल्प होगा। तीसरी बात, किसानों को सरकारी अनुदान मिलने से उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और वे कृषि के अन्य क्षेत्रों में भी निवेश कर सकेंगे।
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