ई-अधियाचन पोर्टल का उपयोग:
उत्तर प्रदेश में विभागों को अब रिक्त पदों की सूचना भेजने के लिए ई-अधियाचन पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यह पोर्टल खासतौर पर इस उद्देश्य से तैयार किया गया है कि सरकारी विभागों में रिक्त होने वाले पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सके। पहले विभाग अलग-अलग तरीके से प्रस्ताव भेजते थे, जिससे आयोगों को उनमें खामियों की वजह से कई बार प्रस्ताव वापस करने पड़ते थे। अब, हर विभाग को अपने प्रस्ताव इस पोर्टल के माध्यम से भेजने होंगे।
श्रेणीवार प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था:
सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि अब विभागों को श्रेणीवार यानी समूह ‘ग’, ‘क’, और ‘ख’ के पदों के लिए प्रस्ताव भेजने होंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और आयोग को विज्ञापन प्रकाशित करने में कोई परेशानी न हो। इस श्रेणीवार व्यवस्था से उम्मीदवारों के चयन में भी सुविधा होगी, और आयोगों को भर्ती के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी पदों पर समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और भर्ती में कोई भी पक्षपाती व्यवहार नहीं हो रहा है।
वर्षभर पहले तैयार होगा रिक्तियों का ब्यौरा:
इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया है कि हर साल विभागों को रिक्त होने वाले पदों का ब्यौरा पहले से तैयार करना होगा। अगर कोई विभाग 25 से अधिक रिक्तियां भेजता है, तो उन्हें तुरंत आयोग को भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया को लागू करने से न केवल भर्ती प्रक्रिया में गति आएगी, बल्कि विभागों के बीच समन्वय भी बेहतर होगा।
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