1 .मातृत्व अवकाश की सुविधा
यूपी सरकार ने आउटसोर्स महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा देने का फैसला किया है। पहले ऐसी कर्मचारी महिलाओं को यह सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन अब नई नीति के तहत, जिन महिला कर्मियों ने दो बच्चों को जन्म दिया है, उन्हें छह महीने (180 दिन) का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। इस दौरान उनका वेतन भी नहीं काटा जाएगा, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम है।
2 .चिकित्सकीय उपचार के दौरान मानदेय
नई नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि महिला कर्मी या उनका परिवार किसी चिकित्सीय स्थिति से गुजरता है, तो उन्हें इलाज के दौरान अवकाश मिलेगा, और इस अवकाश के दौरान उनका मानदेय नहीं काटा जाएगा। विशेष रूप से, यदि किसी कर्मचारी को असाध्य रोग हो, तो उन्हें 124 से 309 दिन की 80 प्रतिशत वेतन के साथ छुट्टी दी जाएगी, जो उनके इलाज के लिए महत्वपूर्ण होगा।
3 .ईएसआई से चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेगी
अब उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों और उनके परिवारों को ईएसआई (ईम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस) के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होंगी। ईएसआई के तहत, प्रदेश के 14 जिलों में 57 सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर जुड़े हुए हैं, जहां कर्मचारी उपचार करवा सकते हैं। इससे कर्मचारियों के इलाज में सहूलियत होगी और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सकेगी।
4 .मृत्यु के बाद परिवार को अंतिम संस्कार के लिए पैसा
यदि किसी आउटसोर्स कर्मी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को 15,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे। यह कदम कर्मचारियों के परिवारों के लिए राहत देने वाला है, जिससे उन्हें शोक के समय आर्थिक रूप से कुछ सहारा मिलेगा।
5 .नई नीति के तहत भर्ती प्रक्रिया में भी सुधार की जाएगी
योगी सरकार आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बनाने जा रही है। यह निगम भविष्य में सभी आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएगा। इसके तहत, हर विभाग से राय ली जा रही है, और विभागों द्वारा दिए गए सुझावों को नीति में शामिल किया जाएगा। खासकर उन विभागों से, जिनमें अधिकतर आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जैसे नगर विकास विभाग, जहां बड़ी संख्या में महिला सफाई कर्मी काम करती हैं।
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